पुणे महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावांचा समावेश ; ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’रद्द

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दवाढीचा बहुप्रतिक्षित निर्णय अखेर राज्य शासनाने जाहीर केला असून शहराच्या विस्तार आणि नियोजनाच्या दृष्टीने हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. नगरविकास विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून पुणे महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावांचा अधिकृत समावेश केला आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि मंत्रालय स्तरावरील ठोस पुढाकारामुळे हा निर्णय शक्य झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांसाठी पूर्वी नियुक्त केलेले ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’रद्द करण्यात आले आहे. यापुढे या सर्व गावांसाठी पुणे महापालिका हेच नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्य करणार आहे. त्यामुळे विकास आराखडा मंजुरी, बांधकाम परवानग्या, पायाभूत सुविधा उभारणी तसेच नागरी सेवा या सर्व बाबींमध्ये एकसंध आणि सुसूत्र नियोजनाला गती मिळणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हद्दवाढीबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला आता अधिकृत शिक्का बसल्याने संबंधित गावांतील नागरिकांसह शहरातील प्रशासकीय यंत्रणेलाही स्पष्ट दिशा मिळाली आहे.

• CM Devendra Fadnavis : राज्यात 70 हजार पदांची मेगाभरती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

या निर्णयांतर्गत म्हाळुंगे, सुस, बावधन (बु.), किरकटवाडी, पिसोली, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सनसनगर, मांगेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभुळवाडी, कोळेवाडी आणि वाघोली या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुणे शहराच्या आजूबाजूला झपाट्याने नागरीकरण होत असलेल्या या परिसरांचा विकास अनेकदा विस्कळीत पद्धतीने होत असल्याची टीका होती. आता महापालिकेच्या थेट नियंत्रणाखाली या भागांचा नियोजनबद्ध विकास होईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.Pune Municipal Corporation

हद्दवाढीमुळे संबंधित गावांतील नागरिकांना पाणीपुरवठा, सांडपाणी व मलनिस्सारण, रस्ते, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य आणि शिक्षण अशा मूलभूत सुविधांचा विस्तार अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याची अपुरी क्षमता, सांडपाण्याची व्यवस्था नसणे, अरुंद रस्ते आणि वाहतूक कोंडी अशा समस्या तीव्र आहेत. महापालिकेच्या यंत्रणेमुळे या समस्या सोडवण्यासाठी निधी आणि तांत्रिक क्षमता उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

याशिवाय, मालमत्ता कर संरचनेचे सुसूत्रीकरण, प्रलंबित विकास आराखड्याला वेग, अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण, नियोजित शहरीकरणाला चालना आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे, या बाबींचाही लाभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले. विशेषतः बांधकाम परवानग्यांबाबत एकाच नियोजन प्राधिकरणाकडे अधिकार आल्याने नियमांची अंमलबजावणी अधिक काटेकोर होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.Pune Municipal Corporation

या निर्णयामागे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची भूमिका निर्णायक ठरल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांनी मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करून संबंधित विभागांशी समन्वय साधला. पुणे महानगरपालिका, प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि नगरविकास विभाग यांच्यातील प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतल्याचेही नमूद करण्यात आले. विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करून अधिकार थेट महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय त्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे शक्य झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. Pune Municipal Corporation

दरम्यान, हा निर्णय पुणे शहराच्या सर्वांगीण आणि समतोल विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. नव्याने समाविष्ट गावांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा उभारणी आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हा निर्णय मोलाचा ठरणार असल्याचे मत प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आले. मात्र, हद्दवाढीनंतर तातडीने सेवा सुविधा देण्याची कार्यवाही, कर आकारणीचे धोरण, तसेच स्थानिक नागरिकांच्या अपेक्षा या मुद्द्यांवर पुढील काळात चर्चा होणार आहे.