विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Elections) रखडलेल्या निवडणुका पुढील 4 महिन्यांच्या आत घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकार व निवडणूक आयोगाला दिलेत. निवडणुकांची अधिसूचना 4 आठवड्यांच्या आत काढण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीपूर्वी होण्याची शक्यता आहे.
कोरोना संकटामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार चाललेला. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ओबीसींना 2022 पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून 4 महिन्यांच्या आत ही निवडणूक होणार आहेत. न्यायालयाने आपल्या आदेशात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून निवडणूक झाली नसल्याची बाबही प्रामुख्याने अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिलेत. ही निवडणूक बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.
या निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत 2022 च्या आधीची परिस्थिती होती, ती परिस्थिती कायम ठेवावी. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, 2022 मध्ये अहवाल आला त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे न्यायालयाने 2022 पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.
वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी यासंबंधी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार ह्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल.
Hold Local Body Elections within the next 4 months, Supreme Court orders
महत्वाच्या बातम्या
- Pakistan पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताची मोठी कारवाई; पाकिस्तानमधून होणाऱ्या सर्व आयातीवर बंदी
- Neelam Gorhe : पालघरमध्ये उपचाराअभावी मातेसह नवजात बालकाचा मृत्यू, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे आरोग्य संचालकांना चौकशीचे निर्देश
- Sonu Nigam : सोनू निगमवर गुन्हा दाखल, कन्नडमध्ये गाणे गायचा आग्रह अन् म्हणाला यामुळेच पहलगाममध्ये युद्ध झालं…
- Ajit Pawar : तर अजित पवार, एकनाथ शिंदे हाेऊ शकतात मुख्यमंत्री… संजय राऊत यांचा दावा
