विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने नगर परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत घातलेल्या गोंधळामुळे मतदार आणि उमेदवारांचा प्रचंड गोंधळ उडाला. राजकीय पक्षांना त्रास सहन करावा. त्याची गंभीर दखल घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना हटवावे, या मागणीसाठी काँग्रेसचे नाना पटोले आक्रमक झाले आहेत. Nana Patole
10 डिसेंबर रोजी पटोलेंनी विधानसभेत हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना हा विषय सभागृहाच्या अख्यारितील नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर नाना पटोले यांनी हाच मुद्दा पुन्हा आज उपस्थित करून विधानसभा दोन-तृतियांश मतांनी ठराव करून लोकसभा, राष्ट्रपती आणि राज्यपालांकडे पाठवू शकते, अशी माहिती सभागृहाला दिली आहे. Nana Patole
राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामाबद्दल विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी जशी नाराजी व्यक्त केली होती तशीच नाराजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनीही व्यक्त केली होती, असे नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदासाठी दिनेश वाघमारे यांना 6 महिने आधी स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला लावली, असा आरोप त्यांनी केला. वास्तविक नितीन करीर, जलोटा, सुजाता सौनिक असे चांगले अधिकारी असताना सांगकामे अधिकारी पाहिजेत म्हणून हा खेळ खेळण्यात आला, असा दावा पटोले यांनी केला. तसेच राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांनी निवडणूक आयोगाला सांगितले की, 50 टक्क्यांवर आरक्षण गेले तरी फरक पडत नाही. त्यामुळे हा घोळ झाल्याचे नाना पटोले यांनी माध्यमांना सांगितले.
अॅडव्होकेट जनरल सरकारचे असतात आणि निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून विधानसभा, लोकसभा निवडणुका जिंकता येत असल्याचे आपण पाहिले, असा आरोप नाना पटोले यांनी केला. त्यामुळे सरकार आणि निवडणूक आयोग लोकशाहीचा दिवसाढवळ्या खून करत आहे, हा आम्ही केलेला आरोप आता खरा ठरत आहे, असा दावा पटोले यांनी केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी सरकार याच पद्धतीचे पाप करत असतील, दिवसाढवळ्या लोकशाहीचा खून करत असेल तर काँग्रेस पक्ष ते कदापि सहन करणार नाही. त्याविरोधात रस्त्यावर लढाई लढण्याची काँग्रेसचे तयारी आहे, असे नाना पटोले यांनी ठणकावून सांगितले.
सरकार राज्य निवडणूक आयोगाविरोधात भूमिका का घेत नाही? असा सवाल नाना पटोले यांनी या निमित्ताने विचारला आहे. सरकारला सांगकामे हवेत का? कायदे सोयीप्रमाणे वापरण्याची सरकारची भूमिका आहे का? असे प्रश्न उपस्थित करत सरकार मुद्दामहून निवडणूक आयोगाच्या आडून मतदार, उमेदवारांचा अपमान करण्याचा, त्रास देण्याचे काम करत आहे, असे आरोप पटोले यांनी केले. एवढंच नाही तर एका मागासवर्गीय माणसाला राज्य निवडणूक आयोगावर बसवून त्याच्या हातून हे पाप करून घेतले जात असेल तर चुकीचं आहे, असे पटोले यांनी सुनावले.
राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर रोजी 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. या कार्यक्रमानुसार 2 डिसेंबर रोजी मतदान आणि 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार होती. प्रत्यक्षात उमेदवारीवरून अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने राज्य निवडणूक आयोगाला सुधारित कार्यक्रम जाहीर करावा लागला. मात्र, या संपूर्ण कार्यक्रमात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने मतदार आणि राजकीय पक्षांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. तसेच आक्षेप घेतलेल्या ज्या 35 जागांवरील उमेदवारांच्या अपिलांवरील निकाल संबंधित जिल्हा न्यायालयाकडून 23 नोव्हेंबरनंतर देण्यात आले अशा नगरपालिका-नगरपंचायतींच्या सदस्यपदाच्या निवडणुका 2 डिसेंबरला घेण्यात येऊ नयेत. त्या 20 डिसेंबरला घेऊन 21 डिसेंबरला मतमोजणी केला जाईल तसेच यात नगराध्यक्षपदाचा समावेश असल्यास त्या नगरपरिषदेची संपूर्ण निवडणूक स्थगित करावी, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढला होता.
Congress aggressively seeks removal of State Election Commission Commissioner, Nana Patole to move resolution
महत्वाच्या बातम्या
- Supriya Sule : नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीतील गोंधळ राज्यसभेत; सुप्रिया सुळे यांची सरकारवर टीका
- Dr. Gauri Garje-Palve : डाॅ. गाैरी गर्जे- पालवे यांचा तिघांकडून गळा दाबून खून, वडीलांचा आरोप
- Uddhav Thackeray : पेगाससचेच नाव बदलून संचारसारथी, उध्दव ठाकरे यांचा माेदी सरकारवर हेरगिरीचा आरोप
- Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा तपोवनातील वृक्षतोडीला विरोध
