निरंजन शेरकर
पुणे: Government identity तृतीयपंथीय समुदायाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध पावले उचलली जात आहेत. तृतीयपंथीयांना अधिकृत ओळख मिळावी आणि त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ सहजपणे मिळावा, यासाठी नोंदणी व ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सध्या गतीमान करण्यात आली आहे.Government identity
भारत सरकारच्या नॅशनल पोर्टल फॉर ट्रान्सजेंडर पर्सन्सच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांना ऑनलाइन अर्ज करून ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या ओळखपत्राच्या आधारे विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होणार आहे.Government identity
तृतीयपंथीयांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये स्वयंरोजगारासाठी कर्ज सुविधा, तसेच रेशन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे. विशेष मोहिमांद्वारे तृतीयपंथीयांची नोंदणी करून त्यांना शासनाच्या विविध योजनांशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी सुरू असून अनेक तृतीयपंथीयांनी या उपक्रमाला प्रतिसाद दिला आहे. नोंदणी झाल्यानंतर त्यांना ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.
समाजातील वंचित घटकांना सन्मानाने जीवन जगता यावे आणि त्यांना रोजगार, शिक्षण तसेच आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळावा, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे तृतीयपंथीय समुदायाच्या सक्षमीकरणाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Government “identity” for transgenders; which schemes will they benefit from?
महत्वाच्या बातम्या
- राहूल गांधींना खाेट्या आरोपांनी फक्त चर्चेत राहायचंय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जाेरदार हल्लाबाेल
- Shaktipeeth Project : शक्तिपीठचा खर्च १ लाख कोटी, महामार्ग आता १२ ऐवजी १३ जिल्ह्यांतून जाणार
- जुन्या मैत्रिणीला कॉल करण्यावरून वाद, जिवलग मित्राने पाठलाग करत दुसऱ्यावर केले काेयत्याने सपासप वार
- भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नवा व्यापार करार शेतीसाठी चिंताजनक
