विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Atrocity Law पूर्वी अॅट्रोसिटीचा गैरवापर केला जात असे. म्हणून आपण या कायद्यात बदल केले. आता अॅट्रोसिटी अंतर्गत एफआयआर दाखल झाल्यावरही समितीतर्फे चौकशी होते, गुन्हा सिद्ध झाला तरच अटक करण्यात येते अन्यथा एफआयआर रद्द होतो. कोणावरही विनाकारण अन्याय होऊ नये, हा यामागील उद्देश आहे, अशी माहिती विधानपरिषदेत बोलताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.Atrocity Law
विधानपरिषदेत बोलताना संजय शिरसाट म्हणाले, पूर्वी ‘अॅट्रोसिटी’चे गुन्हे सर्रासपणे दाखल केले जायचे, हे काही अंशी खरे आहे. एखाद्याने शिवी दिली असे म्हणून जरी आपण पोलिस स्टेशनमध्ये गेलो, तर आपल्यावर अॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल व्हायचा. आता गुन्हा दाखल केला की तातडीने आरोपीला 24 तासांच्या आत अटक झाली पाहिजे असा सुद्धा पूर्वी नियम होता आणि त्या पद्धतीने काही लोकांना अटक केलीही जायची. परंतु, याचा काही ठिकाणी गैरवापर निश्चित झालेला आहे हे नाकारता येत नाही. म्हणून आता शासनाने या कायद्यात बदल नोंदवलेला असल्याची माहिती शिरसाट यांनी दिली.Atrocity Law
पुढे बोलताना संजय शिरसाट म्हणाले, आता शासनाने या कायद्यात बदल सांगितला आहे. यात काय सांगितले आहे की, तुम्हाला तुमचा एफआयआर नोंदवता येईल. परंतु, अटक करण्यापूर्वी जो आयओ असेल तो त्याची खात्री करेल. आयओने खात्री केली, पोलिसांकडे जर तो चुकीचा गुन्हा दाखल झाला असेल तर कलम 169 नुसार पोलिसांकडे तो समरी देतो आणि त्यानंतर पहिली जी काही कोर्टात हे प्रकरण येते तेव्हा आहे समरी त्याला जोडली जाते आणि ती केस मागे घेतली जाते, अशी माहिती शिरसाट यांनी दिली.
आता माझे त्याहीपुढे असे म्हणणे आहे की चुकीचे गुन्हे कोणावर दाखल होऊ नये. अन्याय झाला असेल तर निश्चित झाला पाहिजे. गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. परंतु, असे कोणी करत असेल तर त्याला सुद्धा कायद्यात काही करता येईल का, यावर शासन सुद्धा निर्णय घेईल. परंतु, आता तातडीने अटक करण्याची जी काही पद्धत होती, ती आता थांबलेली आहे, असेही संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत बोलताना म्हटले आहे.
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) चे सदस्य असलेल्या लोकांवरील गुन्हे थांबवण्यासाठी 90 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 मंजूर करण्यात आला. यालाच अॅट्रोसिटी कायदा म्हटले जाते. अॅट्रॉसिटी म्हणजे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींविरुद्ध केला जाणारा क्रूर अत्याचार किंवा अन्यायी कृत्य होय. यालाच ‘अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989’ (SC/ST Act, 1989) अंतर्गत फौजदारी गुन्हा मानले जाते.
Major Change in Atrocity Law: Arrest Only After Charges Proven
महत्वाच्या बातम्या
