विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: Dada Bhuse महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांना प्रथम समज देण्यात येईल. त्यानंतर त्यांच्यावर थेट मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानसभेत केली.Dada Bhuse
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार हारून खान यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यातील सर्वच माध्यमांच्या शाळांत मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला. मराठीच्या मुद्यावर गत वर्षभरात अनेक आंदोलने झाली. पण मुंबईसह महाराष्ट्रात अशा अनेक शाळा आहेत, जिथे अद्यापही मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी करण्यात येत नाही, असे ते म्हणाले. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी याची गंभीर दखल घेत या शाळांना प्रथम समज देण्यात येईल आणि त्यानंतर त्यांच्यावर थेट मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.Dada Bhuse
दादा भुसे म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची कोणतीही गय केली जाणार नाही. आगामी शैक्षणिक वर्षात अशा शाळांची पुन्हा तपासणी करण्यात येईल. त्यांना पहिल्यांदा मराठी शिकवण्याची समज देण्यात येईल. पण त्यानंतरही या शाळांमध्ये मराठी शिकवण्यात आली नाही, तर त्या शाळांची किंवा संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात येईल. यापुढे हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, गुजरात व इतर भाषांच्या शाळांमध्ये मराठी अंमलबजावणी करण्यात येईल. यासाठी सरकार योग्य ती काळजी घेईल, असे ते म्हणाले.
काँग्रेस आमदार अमित देशमुख यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला. महाराष्ट्रात सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची आहे असे सांगितले जाते. पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. महाराष्ट्रात CBSE, ICSE आणि IB बोर्डाच्या तसेच, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कानडी व इतर प्रांतातील भाषेच्या माध्यमांच्या अशा अनेक शाळा आहेत. तिथे मराठी भाषा शिकवली जात नाही, ही वस्तुस्थिती शासनाने मान्य करावी. किमान आगामी वर्षापासून तरी महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा अनिवार्य असल्याचा जो कायदा आहे त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे ते म्हणाले.
अमित देशमुख यांनी मागच्या आठवड्यात मराठी भाषा गौरव दिनाचे औचित्य साधून सभागृहात सदरील मागणी केली होती. आज पुन्हा एकदा ती मागणी करत असल्याचे सांगून सरकार हा विषय गांभीर्याने घेईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यानंतर या प्रश्नावरील चर्चेचा समारोप करताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आगामी वर्षात सदरील कायदा प्रभावीपणे राबवला जाईल, असे आश्वासन दिले.
Dada Bhuse Schools Must Teach Marathi or Lose Recognition
महत्वाच्या बातम्या
