विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना कर्ज सुविधेशी जोडण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. राज्यातील विविध महामंडळांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून त्या ‘लाडकी बहिण’ सारख्या योजनांशी जोडण्यासंदर्भात मुख्य सचिवांना निर्देश दिले जातील. महिलांना क्रेडिट आधारित मदत देऊन स्वावलंबी बनविण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
आदर अभिजित वंजारी यांनी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळावर थेटकर्ज योजना सुरू करण्याबाबत विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप आणि राजेश राठोड यांनी उपप्रश्न विचारात सहभाग घेतला.
- तालिका सभापती परिस्थिती बघून निर्देश देऊ शकतात, पण ते ब्रह्मवाक्य नाही, मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनामार्फत महिलांना देण्यात येत असलेल्या 1,500 रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याचा उपयोग केवळ खर्चापुरता न राहता, त्यातून महिलांना व्यवसाय उभारण्यासाठी क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. यासंदर्भात आमदार प्रवीण दरेकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या पुढाकारातून सुमारे 1,200 महिलांना कर्ज उपलब्ध करून दिले असून या महिलांनी स्वतःचे लघुउद्योग सुरू केले आहेत. या महिलांकडून कर्जफेडही नियमितपणे सुरू असून, अल्प आर्थिक सहाय्यातून मोठे व्यवसाय उभे राहण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
तसेच बंजारा समाजासंदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांबाबत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
Schemes for Women’s Empowerment to Be Linked with Credit Facilities, Says Devendra Fadnavis
महत्वाच्या बातम्या
