विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या सरपंचांचा कार्यकाळ संपला आहे, ते सध्या प्रशासक म्हणून काम करू शकतात; High court
मात्र त्यांना कोणतेही धोरणात्मक किंवा मोठे आर्थिक निर्णय घेण्याची परवानगी राहणार नाही. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या त्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला, ज्यामध्ये सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका होईपर्यंत माजी किंवा विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.
- तालिका सभापती परिस्थिती बघून निर्देश देऊ शकतात, पण ते ब्रह्मवाक्य नाही, मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट
राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी जीआर काढून सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायतींमध्ये माजी सरपंचांना ६ महिने किंवा निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला काही याचिकाकर्त्यांनी लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे सांगत न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सरकारने न्यायालयात मांडले की, सरपंचांना जबाबदारी न दिल्यास अनेक ग्रामपंचायती नेतृत्वाविना राहतील. तसेच संपूर्ण पंचायत मंडळाला एकत्र काम करण्यास भाग पाडणे हे संविधानाच्या कलम २४३ई च्या तरतुदींविरुद्ध ठरू शकते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रशासकांचे अधिकार केवळ दैनंदिन कामकाजापुरते मर्यादित राहतील. कर्मचारी वेतन, पाणी व वीज बिल भरणे तसेच आवश्यक सेवांशी संबंधित खर्च यापुरतेच ते निर्णय घेऊ शकतील. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांना मंजुरी देण्यास त्यांना मनाई आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २७ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, औरंगाबाद व कोल्हापूर खंडपीठांनीही या प्रकरणात तत्सम अंतरिम आदेश दिले आहेत.
High court bars sarpanches from key policy decisions
महत्वाच्या बातम्या
- Mandatory PNG Shift : सुविधेच्या ठिकाणी पीएनजी जोडणी घ्यावीच लागणार; एलपीजीवरील ताण कमी करण्यासाठी निर्णय
- देशात अनेक शहरांमध्ये इंधनासाठी रांगा; पण प्रत्यक्षात देशात इंधनाचा पुरेसा साठा; मोदी सरकारचा खुलासा
- Amid West Asia : एप्रिलमध्ये रशियाकडून 6 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी करेल भारत; सवलतीऐवजी प्रीमियमवर मिळेल
- कुटुंब टिकले तरच धर्म आणि राष्ट्र टिकेल, समाज सुरक्षित राहील; पुण्यातल्या कोथरूड मधल्या विराट संमेलनात एकमुखी सूर
