जमिनीच्या वादावर सरकारचा ब्रेक! मोजणी फी फक्त 200 रुपये निश्चित

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत सरकारने पोटहिस्सा मोजणी शुल्कात ऐतिहासिक कपात केली आहे. एकत्र कुटुंबातील जमिनींच्या वाटणीसाठी आता हजारो रुपयांचा खर्च करावा लागणार नसून, प्रति पोटहिस्सा केवळ २०० रुपये इतके नाममात्र शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले कौटुंबिक वाद मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या घोषणेनंतर जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी यासंदर्भातील परिपत्रक काढत अंमलबजावणी सुरू केली आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी जमिनीची तोंडी वाटणी होते; मात्र सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद नसल्याने पुढे भाऊबंदकीत वाद निर्माण होतात. हद्द, क्षेत्र आणि मालकी हक्कांवरून निर्माण होणारे हे वाद अनेकदा न्यायालयापर्यंत पोहोचतात.



त्यामुळे या नवीन सवलतीमुळे शेतकऱ्यांना अधिकृत मोजणी करून सातबारा आणि नकाशे अद्ययावत करता येणार आहेत. त्यामुळे कागदोपत्री नोंद आणि प्रत्यक्ष जमीन यामधील तफावत कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे, सध्या राज्यात सुरू असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना अचूक नोंदींचा मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवणे अधिक सोपे होईल.

याशिवाय, मोजणी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी शासनाने एक महिन्याचा कालावधी निश्चित केला आहे. त्यामुळे अर्जानंतर काम वेळेत पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांची कार्यालयीन धावपळ कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या वादांना मोठा आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

कोणाला मिळणार लाभ?

नोंदणीकृत वाटणीपत्र, महसूल अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार विभाजन, सर्व धारकांच्या संमतीने मोजणी तसेच न्यायालयीन आदेशानुसार होणाऱ्या वाटपांना ही सवलत लागू राहणार आहे.

Govt Hits Pause on Land Disputes, Survey Fee Slashed to ₹200

महत्वाच्या बातम्या