विशेष प्रतिनिधी
पुणे: महापालिकेचा महत्वाचा आणि मोठा असलेल्या मूळ मुठा नदीकाठ योजनेसाठी राज्यसरकाने शहरात तीन ठिकाणी मोफत जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.या मोफत जागेमुळे प्रकल्पाला मोठी गती मिळणार आहे.
केंद्र सरकारात नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत पुणे शहरातील मुळा मुठा नदीकाठी सुधार योजना राबवली जात आहे.शहरातील मुळा आणि मुठा नदीच्या काठ सुशोभित करण्यासाठि या प्रकल्पाचे काम मागील काही वर्षांपासून सुरू आहे.नदीतील पाण्याचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ‘ जायका ‘ या संस्थेकडून प्रकल्पांतर्गत ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येत आहे.
मंजूर करण्यात आलेल्या ११ कल्पना पैकी दहा प्रकल्पांची कामे महापालिकेकडून सुरू करण्यात आली आहेत.या प्रकल्पामुळे दिवसभरातून ३९६ दशलक्ष सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शुद्ध केले जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी महापालिकेला राज्य सरकारच्या औंध,येरवडा आणि संगमवाडी या भागातील जागांची गरज होती.मात्र जागेसाठी राज्य सरकारकडून महापालिकेला मोबदला मागण्यात आला होता.
मंत्री मंडळात काय निर्णय झाला?
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सर्व जागा महापालिकेला मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पुणे महानगरपालिकेचे जवळपास 115 कोटी रुपये पूर्णपणे वाचणार आहे.
अतिरिक्त आयुक्त कौर यांनी सांगितले की, ‘ औंध भागातील सर्व्हे नंबर २५, बोटॅनिकल गार्डन येथील ३० गुंठे जागा ताब्यात मिळत नव्हती. मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेचे जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. ही जागा मिळत नसल्याने १० एमएलडी क्षमतेचा मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे काम प्रत्यक्ष जागेवर सुरू होऊ शकले नव्हते.’
कोणत्या जागा महापालिकेला मिळाल्या?
औंध परिसरातील बोटॅनिकल गार्डन येथील ३० गुंठे जागा, येरवडा भागातील सात हजार चौरसमीटर जागा,संगमवाडी येथील जवळपास ११ हजार चौरस मीटर जागा आता पुणे महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे.
Mula-Mutha river project gets momentum; State government provides free land to Pune Municipal Corporation at three locations
महत्वाच्या बातम्या
- १०५ दिवसांत मराठी शिका, अन्यथा १६ ऑगस्टपासून कारवाई; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांचा इशारा
- काँग्रेसने द्रमुकच्या पाठीत खंजीर खुपसला; तमिळनाडूतील सत्तांतरावर मोदींचा हल्लाबोल
- अशोक खरात प्रकरणात चार मंत्र्यांवर गंभीर आरोप, नाना पटोलेंची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीची मागणी
- भोंदू अशोक खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकर यांची एसआयटीसमोर चौकशी