विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Diesel sales जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि इंधनाच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने डिझेल विक्रीवर तात्पुरत्या मर्यादा लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या आदेशानुसार, एका वाहनाला किंवा ग्राहकाला पेट्रोल पंपावरून दिवसाला जास्तीत जास्त २०० लिटर डिझेलच उपलब्ध होणार आहे. हा नियम पुढील ९० दिवसांसाठी लागू राहणार आहे.Diesel sales
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ११ जून रोजी ‘मोटार स्पिरिट आणि हाय स्पीड डिझेल आदेश २०२६’ जारी केला. या आदेशानुसार औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक घाऊक ग्राहकांना आता थेट पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करता येणार नाही. अशा ग्राहकांनी इंधनाचा पुरवठा विशेष ग्राहक पंपांमधूनच करून घ्यावा लागणार आहे.Diesel sales
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, किरकोळ आणि घाऊक दरांमधील मोठ्या फरकामुळे अनेक वाहतूक कंपन्या, उद्योग आणि इतर मोठे ग्राहक पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करू लागले होते. त्यामुळे काही भागांत इंधनाची मागणी अनपेक्षितपणे वाढली होती आणि सामान्य ग्राहकांसाठी तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
सध्या दिल्लीत डिझेलचा किरकोळ दर ९५.२० रुपये प्रति लिटर असून घाऊक बाजारातील दर १३४.५० रुपये प्रति लिटर आहे. जवळपास ४० रुपयांच्या या फरकामुळे मोठ्या ग्राहकांनी किरकोळ पंपांकडे मोर्चा वळवला होता. परिणामी सरकारी तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल विक्रीत ४.८ टक्के तर डिझेल विक्रीत ६.४ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली.
नव्या नियमांनुसार, मान्यताप्राप्त सुरक्षित कंटेनरमध्येच डिझेल भरून दिले जाईल. तसेच खरेदी केलेल्या डिझेलची पुनर्विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
केंद्राने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना साठेबाजी, काळाबाजार आणि इंधनाच्या गैरवापरावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. इंधनाचे समान वितरण सुनिश्चित करणे आणि सामान्य ग्राहकांना अडचण येऊ नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
Diesel sales capped at 200 litres per day per vehicle
महत्वाच्या बातम्या
