Sexual Harassment : महिलांचा लैंगिक छळ : सर्व शासकीय आणि खाजगी कार्यालयांचे होणार ऑडिट
ज्यभरातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी लागू असलेल्या ‘पॉश’ (PoSH) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आल्यानंतर, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने राज्यातील सर्व शासकीय आणि खाजगी कार्यालयांच्या अंतर्गत समितीचे (Internal Committee – IC) ‘विशेष ऑडिट’ करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी यासंदर्भात सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले असून, ३० दिवसांच्या आत ऑडिट अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.











