GST rate : सामान्यांना दिलासा, अर्थ मंत्रालयाचा दोनस्तरीय जीएसटी दर रचनेचा प्रस्ताव

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: GST rate  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भाषणात दिवाळीपर्यंत पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणा लागू केल्या जातील. यामुळे करांचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि लघुउद्योगांना फायदा होईल. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर लगेचच, अर्थ मंत्रालयाने राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या गटाला दोनस्तरीय जीएसटी दर रचना आणि निवडक वस्तूंसाठी विशेष दर प्रस्तावित केले आहेत.GST rate

एका निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्राचा मंत्रिगटासोबत सामायिक केलेला प्रस्ताव संरचनात्मक सुधारणा, दरांचे तर्कसंगतीकरण आणि जीवन सुलभ करणे.या प्रस्तावात सामान्य माणसासाठी आवश्यक वस्तू आणि महत्त्वाकांक्षी वस्तूंवरील कर कमी करण्याबद्दल बोलले आहे.GST rate

केंद्राने वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली अंतर्गत ‘मानक’ आणि ‘पात्र’ असे दोन स्लॅब तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. विशेष दर फक्त निवडक वस्तूंना लागू होतील. सध्या, पाच, १२, १८ आणि २८ टक्के अशी चारस्तरीय जीएसटी दर रचना आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषद सप्टेंबरमध्ये बैठक घेऊन दर तर्कसंगत करण्यासाठी मंत्र्यांच्या गटाच्या शिफारशींवर चर्चा करण्याची अपेक्षा आहे. नाशवंत आणि लक्झरी वस्तूंवर सर्वाधिक दर लागू आहे. काही वस्तूंवर भरपाई उपकरदेखील लादण्यात आला आहे. भरपाई उपकर प्रणाली ३१ मार्च २०२६ रोजी संपत आहे.

पंतप्रधानांच्या घोषणेचे उद्योग क्षेत्राने स्वागत केले आहे. स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात जीएसटी व्यवस्थेत व्यापक बदलजीएसटी सुधारणा ही एक चांगली पायरी आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांना खूप मदत होईल. सध्या कर दर ५ ते २८ टक्क्यांपर्यंत आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यांना खूप समस्या येतात.जीएसटी सुधारणा ही नेहमीच व्यापाऱ्यांची मागणी राहिली आहे, त्यामुळे आम्ही पंतप्रधान मोदींच्या या घोषणेचे स्वागत करतो, असे फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष परमजीत सिंग पम्मा म्हणाले. जीएसटी दरांचा आढावा ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी झाल्याने सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. दररचना साधी झाल्याने व्यापारी वर्गाला कर भरणे व हिशोब ठेवणे सोपे होईल. लघु व मध्यम उद्योगांना (SMEs) कर सवलतीचा थेट फायदा मिळेल, ज्यामुळे त्यांचा खर्च कमी होऊन स्पर्धात्मकता वाढेल.

Relief for common man, Finance Ministry proposes two-tier GST rate structure

महत्वाच्या बातम्या