बेकायदेशीर ऊस गाळप प्रकरणी माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील यांच्या साखर कारखान्याला ₹११ कोटींचा दंड

विशेष प्रतिनिधी

पुणे: परवाना न घेता ऊस गाळप सुरू केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याला तब्बल ₹११ कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे. या कारखान्याचे अध्यक्ष माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील आहेत. त्यांना दंडाची रक्कम ७ दिवसांत भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

साखर आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार, राज्यात १ नोव्हेंबरपासूनच ऊस गाळप हंगाम अधिकृतपणे सुरू होतो. राज्य सरकारचा परवाना मिळाल्याशिवाय कोणत्याही कारखान्याला गाळप करण्यास परवानगी नाही. मात्र इंदापूर येथील या सहकारी साखर कारखान्याने परवाना मिळण्यापूर्वीच गाळप सुरू केल्याचे उघड झाले.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संबंधित कारखान्याने २० ऑक्टोबर रोजी प्रादेशिक संयुक्त संचालकांकडे ऑनलाईन परवाना प्रस्ताव सादर केला होता. तरीही परवानगी मिळण्याआधीच कारखान्याने २,२४,२९९ मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप केले. यावर नियमाप्रमाणे प्रति टन ₹५०० दराने ₹११,२१,४९,५०० इतका दंड आकारण्यात आला आहे.

या कारवाईत आणखी दोन साखर कारखान्यांवरही दंड ठोठावण्यात आला आहे. सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना, पंढरपूर (जि. सोलापूर) येथे परवाना मिळण्यापूर्वी ४६,४४७ मेट्रिक टन ऊस गाळप केल्याप्रकरणी ₹२.३२ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या कारखान्याने २९ सप्टेंबर रोजी परवाना प्रस्ताव सादर केला होता.

तसेच रायगाव शुगर अँड पॉवर, कडेगाव तालुका (जि. सांगली) येथील खासगी साखर कारखान्यावर ७,९८० मेट्रिक टन बेकायदेशीर गाळप केल्याबद्दल ₹३९.९ लाखांचा दंड लावण्यात आला आहे.

साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले की, बेकायदेशीर गाळपाचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो. परवाना नसलेल्या कारखान्यांना ऊस दिल्यास शेतकऱ्यांना एफआरपी (किमान हमी दर) मिळेल की नाही, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येते.

ही कारवाई साखर उद्योगात शिस्त आणण्यासाठी असून, परवाना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश सरकारने दिला आहे.

11 Crore Fine Imposed on Former MLA Harshvardhan Patil’s Sugar Factory for Illegal Cane Crushing

महत्वाच्या बातम्या