विशेष प्रतिनिधी
नागपूर: Ajit Pawar व्यवहार सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची सखोल तपासणी करणे अपेक्षित होते. जर त्या टप्प्यावरच काही त्रुटी आढळल्या असत्या आणि त्यावर तातडीने कारवाई झाली असती, तर पुढील गैरप्रकार घडले नसते, असे म्हणत मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अधिकारीच दोषी असल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला.Ajit Pawar
अजित पवार यांनी अनौपचारिक चर्चेत या जमीन व्यवहाराबाबत भाष्य करताना जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर टाकली. अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित पुण्यातील कोरेगाव पार्क (मुंढवा) परिसरातील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात प्रमुख कुलमुखत्यारधार शीतल तेजवानी हिला पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली असून, तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र या संपूर्ण व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या पार्थ पवार यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारवर आणि पवार कुटुंबावर जोरदार टीका सुरू केली आहे. मात्र यामध्ये अधिकारीच दोषी असल्याचे अजित पवार म्हणाले.Ajit Pawar
शुक्रवारी विधानसभेत मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाशी संबंधित एक महत्त्वाचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकानुसार, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाशी निगडित काही तक्रारींची सुनावणी आता थेट मंत्र्यांकडे केली जाणार असून, अशा प्रकरणांना थेट न्यायालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी थेट सवाल उपस्थित केला की, अमेडिया कंपनीशी संबंधित प्रकरणात पार्थ पवार यांना वाचवण्यासाठीच सरकारने हे विधेयक आणले आहे का? या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले. यावर उत्तर देताना अजित पवार यांनी कोणाच्याही संरक्षणासाठी हे विधेयक आणलेले नसल्याचे स्पष्ट करत आपल्या भूमिकेचा ठामपणे पुनरुच्चार केला.
या प्रकरणाचा तपशील पाहता, पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सुमारे 1800 कोटी रुपयांच्या किमतीच्या जमिनीचा व्यवहार चर्चेत आला होता. आरोप असा करण्यात आला की, पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने ही जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांना खरेदी केली आणि स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रुपयांचा भरणा करण्यात आला. उद्योग संचालनालयाकडून अवघ्या 48 तासांत या व्यवहाराला मंजुरी देण्यात आली होती आणि संपूर्ण प्रक्रिया केवळ 27 दिवसांत पूर्ण झाल्याचे समोर आले होते. ही माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यानंतर अजित पवार यांनी स्वतः पुढे येत हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली होती.
या जमिनीवरील पॉवर ऑफ ॲटर्नी शीतल तेजवानी यांच्या नावावर होती. पोलिस तपासात असे समोर आले की, त्यांनी या अधिकारपत्राचा गैरवापर करत शासकीय जमीन खासगी कंपनीच्या नावावर हस्तांतरित केली. आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांना दोन वेळा चौकशीसाठी बोलावले होते आणि चौकशीदरम्यान मूळ कागदपत्रे सादर न झाल्याने संशय अधिक बळावला. पुढील तपासात खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे पॉवर ऑफ ॲटर्नी तयार करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. अखेर सर्व पुरावे हाती आल्यानंतर शीतल तेजवानी यांना अटक करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणात अद्याप पार्थ पवार यांच्यावर कोणतीही थेट कारवाई झालेली नसल्याने विरोधकांनी सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप करत टीकेची झोड उठवली आहे.
Ajit Pawar Defends Parth, Blames Officials Instead; Asks Why Deep Investigation Was Never Conducted
महत्वाच्या बातम्या
- राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना हटवण्यासाठी काँग्रेस आक्रमक, नाना पटोले मांडणार ठराव
- Padalkar–Awhad : पडळकर – आव्हाड राड्यात कार्यकर्त्यांना शिक्षा, समितीने केली कारवाईची शिफारस
- चऱ्होली येथे व्यावसायिकाच्या डोक्यात गोळ्या घालून ठार केल्याच्या गुन्ह्यात फरार माजी नगरसेवक किसन तापकीरवर मोक्का
- निवडणूक 20 दिवस पुढे ढकलून निकाल फिरवण्याचे काम, विजय वडेट्टीवार यांचा महायुतीवर आरोप
