विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: Mundhe बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर करून शासकीय सेवेत शिरकाव करणाऱ्या 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने निलंबनाची मोठी कारवाई केली आहे. भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी ही माहिती दिली दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे.Mundhe
राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमध्ये करण्यात आलेल्या विशेष पडताळणी मोहिमेत ज्यांच्याकडे अधिकृत प्रमाणपत्र नाही, ज्यांची प्रमाणपत्रे बनावट आहेत किंवा ज्यांचे दिव्यांगत्व 40 टक्क्यांहून कमी आहे, अशा कर्मचाऱ्यांवर ही टांगती तलवार आली असून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.Mundhe
शासनाने सादर केलेल्या अहवालानुसार, 28 जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण 10 हजार 922 दिव्यांग अधिकाऱ्यांची नोंद आहे. यापैकी आतापर्यंत 6 हजार 218 कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली असून, त्यातूनच हा 316 जणांचा मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. अद्याप अनेक कर्मचाऱ्यांची तपासणी प्रक्रिया सुरू असून, 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांग आढळलेले अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच अजूनही 5 हाजर अधिकाऱ्यांची पडताळणी बाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या गैरप्रकाराला चाप लावण्यासाठी अत्यंत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी आदेश देऊन दिव्यांग प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 18 सप्टेंबर 2025 रोजी काढण्यात आलेल्या या आदेशानंतर आता जिल्हा परिषद स्तरावर सर्व विभागांमधील कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे.
या विशेष मोहिमेमध्ये केवळ सामान्य कर्मचारीच नव्हे, तर शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम यांसह सर्वच विभागांतील अधिकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. दिव्यांगत्वाच्या नावाखाली शासकीय नोकरी आणि विविध सवलतींचा बेकायदेशीर लाभ घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. विशेष म्हणजे, केवळ प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांवरच नव्हे, तर अशी बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कठोर जबाबदारी निश्चित केली जाणार असून त्यांच्यावरही कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.
बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांना कायद्याचा मोठा फटका बसणार आहे. ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016’ मधील कलम 91 नुसार, दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड, अथवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. प्रशासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे पात्र आणि खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना त्यांचे हक्क मिळण्यास मदत होणार असून, यंत्रणेतील पारदर्शकता वाढणार आहे.
316 Officials Suspended for Issuing Fake Disability Certificates; Mundhe Orders Action
महत्वाच्या बातम्या
- Raju Shetti : आंबा व काजू उत्पादकांना मदत द्या अन्यथा धडक मोर्चा, राजू शेट्टी यांचा इशारा
- Shri Rasiklal Dhariwal : श्री रसिकलाल धारीवाल यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ९वे वार्षिक रक्तदान शिबिर उत्साहात संपन्न
- Brought back citizens : दुबई येथून १११ नागरिक पुण्यात सुखरूप पोहोचले; उर्वरित नागरिकांना आणण्याची कार्यवाही सुरु
- Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंच्या मदतीने पुणेकर पर्यटक मायदेशी परतले! एकनाथ शिंदेचे मानले आभार…
