विशेष प्रतिनिधी
मुंबई :Chief Minister सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बदनामीविरोधात कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ही समिती सरकारला या प्रकरणी एखादा नवा कायदा किंवा आहे त्याच कायद्यात एखादी दुरुस्ती करण्याची गरज आहे काय? हे पडताळून तशी शिफारस सरकारला करेल, असे ते म्हणालेत. सरकारच्या या घोषणेमुळे सोशल मीडियातील बदनामीकारक मजकुराला लगाम घातला जाण्याची शक्यता आहे.Chief Minister
भाजप आमदार राहुल कूल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सोशल मीडियाद्वारे होणाऱ्या नाहक बदनामीचा मुद्दा सभागृहाच्या पटलावर मांडला. सोशल मीडियावर बदनामी करण्यासाठी एक प्रचंड यंत्रणा कार्यरत असते. फेक अकाउंट काढले जातात. त्यामुळे जसे व्यक्तीला भाषण स्वातंत्र्य आहे, तसे प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही आहे. हे अभिव्यक्ती जपण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पण सोशल मीडियावरील फेक अकाउंटद्वारे बदनामी करण्यासाठी सरकार काही कायदा करणार आहे का? असा माझा प्रश्न आहे, असे ते म्हणाले.Chief Minister
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले, सायबर गुन्हे केवळ महाराष्ट्र नव्हे तर जगभरात वाढले आहेत. सध्या डिजिटलायझेशन वाढल्यामुळे दरोडे कमी आणि सायबर चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रकार टाळण्यासाठी जे काही तंत्रज्ञान आवश्यक आहे ते मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या महाराष्ट्रात उपलब्ध केले आहे. किंबहुना संपूर्ण आशियात सर्वात चांगली सुविधा आपल्याकडे उपलब्ध आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप करत सोशल मीडियाद्वारे कोणत्याही पुराव्याविना होणारी बदनामी टाळण्यासाठी पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, सोशल मीडियाचा वापर करून कोणत्याही पुराव्याविना बदनामी करणे हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. समाजातील सर्वच स्तरातील लोकांना त्याचा सामना करावा लागतो. महिलांना तर विशेषतः करावा लागतो. यासंदर्भात कायद्यात काही तरतूद करता येईल का? हे पडताळून पाहण्यासाठी राज्याच्या
पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली जाईल. त्यांच्या शिफारशीनुसार, पुढील कारवाई केली जाईल.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप करताना सरकारला एक सूचना केली. ते म्हणाले, यासंदर्भात एक सूचना आहे की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या सेक्शन 66 ए मध्ये त्यावेळी सोशल मीडियावर बदनामीकारक मजकूर टाकला तर अटक करण्याची तरतूद होती. त्यानंतर आपण ही तरतूद शिथील करून रद्दबातल केली. आता हे वाढते प्रमाण पाहता ही तरतूद पुन्हा आणता येईल का हे पाहण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले
Legal Provision Against Defamation on Social Media, Says Chief Minister
महत्वाच्या बातम्या
- पिंकी माळीच्या कुटुंबाला व्हीएसआर कंपनीचा मालक व्ही. के. सिंगकडून धमक्या, अमाेल मिटकरी यांचा आरोप
- निलंबित आयएएस अधिकारी देवेंद्र सिंगांची दिलगिरी, निलंबन मागे घेण्याची शक्यता
- राज्यात नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांवर ब्रेक, सरकारचा मोठा निर्णय
- पाकिस्तान जिंदाबादच्या घाेषणा, पाेलीसांच्या कारवाईनंतर भारत माता की जय म्हणत माफी
