विशेष प्रतिनिधी
पुणे : जिल्ह्यातील खडकवासला आणि पवना धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर अखेर धडक कारवाई करण्यात आली असून बेकायदा दारूभट्ट्यांसह एका प्रभावशाली नेत्याच्या नातेवाईकाने उभारलेल्या ३२ गुंठ्यांवरील रिसॉर्ट आणि फार्महाऊसचा जमिनीसपाट केला आहे.
धमक्या, राजकीय दबाव आणि विरोध यांना न जुमानता ही कारवाई जलसंपदा विभागाने जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार केली.
खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, कासारसाई आणि पवना धरणांच्या परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण होत होते. बेकायदा प्लॉटिंग, फार्महाऊस, रिसॉर्ट्स आणि दारूभट्ट्या उभारण्यात आल्या होत्या. स्थानिक नागरिकांनी वेळोवेळी तक्रारी केल्या, पण कारवाई थांबत होती. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही या प्रश्नावर जोरदार चर्चा झाली होती. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार गेल्या काही दिवसांपासून धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू आहे.
खडकवासला धरण परिसरात संबंधित व्यक्तीकडे केवळ १२ गुंठे जमीन असताना अतिरिक्त २० गुंठ्यांवर अतिक्रमण करून भव्य रिसॉर्ट उभारले होते. तक्रारींची खात्री झाल्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या पथकाने हे संपूर्ण बांधकाम जमिनदोस्त केले. काही ठिकाणी गेली तीन दशके चालू असलेल्या बेकायदा दारूभट्या देखील उद्ध्वस्त केल्या गेल्या. पानशेत, वरसगाव आणि पवना परिसरातील सुमारे १०० अतिक्रमणे आणि इतर भागातील हिंगणे, स्वारगेट, वडगाव बुद्रुक, हडपसर व नीरा उजवा कालवा येथील अतिक्रमणे हटविण्यात आली आहेत. कारवाई रोखण्यासाठी काही लोकांकडून जिल्हा प्रशासनावर आणि जलसंपदा विभागावर राजकीय दबाव आणण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, हा दबाव धुडकावून लावण्यात आला.
जिल्ह्यातील सर्व धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. सुमारे ३०० अतिक्रमणे हटविण्यात आली असून ही मोहीम पुढील काही दिवस सुरू राहील, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
Major operation in Khadakwasla-Pavana Dam area, resort and farmhouse of a relative of a big leader razed to the ground
महत्वाच्या बातम्या
- Eknath Shinde : प्रो बैलगाडा लीग सुरू करणार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घाेषणा
- Sharad Pawar : काॅंग्रेसला ठाकऱ्यांचा नकाे हात, शरद पवारांची घेणार साथ
- संविधानिक संस्थांवर काँग्रेसच्या हल्ल्यांचा निषेध, २७२ माजी अधिकारी व न्यायमूर्तींचे खुले पत्र
- सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर महापालिका – जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य, नाेटिफिकेशन काढण्यासाठी थांबण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
