विशेष प्रतिनिधी
पुणे : ‘वहीवाट’ मोजणीच्या प्रलंबित प्रकरणांना अखेर गती मिळणार असून, येत्या बुधवारपासून या कामाला पुन्हा सुरुवात होणार आहे. जमाबंदी आयुक्त आणि पुणे महापालिका यांच्यातील तांत्रिक वाद निकाली निघाल्याने सुमारे चार महिन्यांपासून रखडलेली ४०० ते ५०० प्रकरणे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मोजणीअभावी अडकलेली मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया आता पुढे सरकणार असल्याने शहरातील मध्यमवर्गीय घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार असा दावा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
मोजणीअभावी अनेक फ्लॅट व घरांच्या नोंदणी प्रक्रिया थांबल्या होत्या. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर आता अंतिम मोजणीचे काम हाती घेतले जाणार असून, प्रलंबित प्रकरणे टप्प्याटप्प्याने निकाली काढली जाणार असल्याचे त्यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
दरम्यान, राज्यात ‘लॅण्ड टायटलिंग ऍक्ट’ लागू करण्याच्या हालचालींनाही वेग आला आहे. जुलै महिन्यात किंवा नागपूर अधिवेशनात हा कायदा सादर केला जाणार आहे. महसूल विभागाने या कायद्याचे प्रारूप सार्वजनिक चर्चेसाठी उपलब्ध करून दिले असून, नागरिक, संस्था आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कायद्यामुळे मालमत्तेच्या हक्कांचे अंतिम निर्धारण होऊन सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डवरील अनिश्चितता दूर होईल, असा दावा करत व्यवहारांची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होऊन मध्यस्थांची गरज कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
देवस्थान जमिनींसंदर्भातील वाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्याचा विचार सुरू आहे. दीर्घकाळापासून वहीवाटदार किंवा कुळांकडे असलेल्या जमिनींचे हक्क निश्चित करताना देवस्थानांचे हक्क अबाधित ठेवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कलम १५५ च्या गैरवापराबाबत राज्यभर पुनर्विलोकन सुरू असून, चुकीच्या नोंदी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत. पुण्यातील काही अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या असून, पुढील १५ दिवसांत अधिक कारवाई केली जाईल.
तुकडेबंदी कायद्यातील बदलांबाबत प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी रहिवासी पट्ट्यात झालेल्या तुकड्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतर कोणताही भूखंड विक्री व्यवहार करण्यासाठी अधिकृत लेआउट मंजुरी बंधनकारक असेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सुमारे ९८ टक्के भू-संपादन पूर्ण झाले असून, बहुतांश शेतकऱ्यांची सहमती मिळाल्याचे सांगण्यात आले. भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, प्रकल्पाचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे.
भू-संपादन प्रक्रियेत गैरव्यवहार रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली असून, संशयास्पद व्यवहार, बनावट लागवड किंवा माहिती गळती प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचे संकेत यावेळी बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.
.
‘लॅण्ड टायटलिंग ऍक्ट’चे ठळक मुद्दे
मालमत्तेच्या हक्कांचे अंतिम व कायदेशीर निर्धारण
सातबारा व प्रॉपर्टी कार्डवरील अनिश्चितता दूर होणार
व्यवहारांची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन
मध्यस्थांची गरज कमी होणार
गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता
बँक कर्जप्रक्रिया सुलभ होणार
.
तुकडेबंदीबाबत नवीन नियम
१५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वीचे तुकडे वैध
त्यानंतर लेआउट मंजुरी अनिवार्य
अनधिकृत व्यवहारांवर कठोर कारवाई
केवळ रहिवासी पट्ट्यात तुकडे मान्य
…..
कारवाई आणि पुनर्विलोकन
कलम १५५ च्या गैरवापराची चौकशी सुरू
संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसा
चुकीच्या नोंदींचे पुनर्विलोकन
गैरव्यवहारांवर गुन्हे दाखल होणार
Pending ‘Vahivat’ Land Measurement Cases to Be Fast-Tracked; Relief Likely for Middle-Class Homebuyers, Says Chandrashekhar Bawankule
महत्वाच्या बातम्या
- CM Fadnavis : शेजारील देशांत पेट्रोल ४५० रुपये; आपण वेळीच सावध व्हायला हवे, पंतप्रधान मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनाला मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा
- Rupali Chakankar : भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकरांची ६ तास कसून चौकशी, पूजा-विधी, आर्थिक व्यवहार आणि राजकीय संबंधांवर प्रश्नांची सरबत्ती
- CM Fadnavis : शेजारील देशांत पेट्रोल ४५० रुपये; आपण वेळीच सावध व्हायला हवे, पंतप्रधान मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनाला मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा
