हैदराबाद गॅझेटलाच आरक्षणासाठी पुरावा म्हणून मान्यता द्या, मनोज जरांगे यांची समितीकडे मागणी

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठवाड्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले गेले पाहिजे. त्यासाठी समितीने हैदराबाद गॅझेटलाच पुरावा म्हणून मान्यता दिली पाहिजे. त्यानुसार मराठवाड्यातील मराठ्यांना उद्यापासूनच कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करा, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली.Manoj Jarange

मराठा आरक्षण आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस आहे. आज (शनिवार) मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. त्यानंतर मराठा कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने आझाद मैदानात जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. शिंदे समिती आणि मनोज जरांगे यांच्यात झालेल्या चर्चेमध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी केली. मराठवाड्यातील मराठ्यांसाठी हैदराबाद गॅझेट उद्याच लागू करा. गेल्या 13 महिन्यांपासून तुमचा अभ्यासच सुरु आहे, आता अधिक वेळ देता येणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीसमोर मांडली. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी या मोडी लिपी किंवा उर्दूमध्ये आहेत.



हैदराबाद गॅझेट हा निझाम काळातील महत्त्वाचा दस्ताएवज आहे. हैदराबाद येथील निझामाचे आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राती मराठावाड्यातील काही जिल्ह्यांवर राज्य होते. साधारण 17 जिल्हे हे निझामाच्या राजवटीखाली होते. त्यात मराठवाड्याचाही समावेश होता. 1918 साली तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेला अध्यादेश म्हणजे गॅझेट आहे. त्याकाळात हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता.

त्यांची सत्ता व नोकऱ्यांमध्ये भागीदारी नगन्य असल्याची नोंद होती. त्यामुळे निजाम राजवटीने मराठा समाजाला “हिंदू मराठा” या नावाने शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण (राखीव जागा) देणारा आदेश काढला. हैदराबाद निजामशाहीने 1918 मध्ये काढलेल्या आदेशात मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण दिले. मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यासाठी हा महत्त्वाचा पुरावा मानला जात आहे.

Manoj Jarange demands that the Hyderabad Gazette be accepted as evidence for reservation

महत्वाच्या बातम्या