विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Malegaon bomb blast case : मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींच्या सुटकेला पीडितांच्या कुटुंबीयांनी विशेष एनआयए न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी आता उच्च न्यायालयाने सरकारी वकील, राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए), महाराष्ट्र सरकार आणि निर्दोष झालेल्या सातही आरोपींना नोटीस बजावली आहे. माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुराेहित यांच्यासह सात जणांचा समावेश आहे.
मालेगाव शहरातील भिक्खू चौकात 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगाव शहरातील भिक्खू चौकात झालेल्या या स्फोटात सहा रहिवाशांचा मृत्यू झाला, तर शंभरहून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले होते. या भीषण बॉम्बस्फोट प्रकरणाच 17 वर्षांनी निकाल लागला आहे आणि विशेष एनआयए न्यायालयाने पुराव्याअभावी या प्रकरणात सर्व सातही आरोपींची निर्दोष सुटका केली आहे. मात्र पीडितांच्या कुटुंबीयांनी विशेष एनआयए न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी आता उच्च न्यायालयाने सरकारी वकील, राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए), महाराष्ट्र सरकार आणि निर्दोष झालेल्या सातही आरोपींना नोटीस बजावली आहे.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी प्रज्ञा ठाकूर आणि पुरोहित यांच्याव्यतिरिक्त, मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील इतर आरोपींमध्ये मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मात्र मालेगाव बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या सहा जणांच्या कुटुंबियांनी आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत माजी भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद राजपुरोहित यांच्यासह या प्रकरणातील सात आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, दोषपूर्ण तपास किंवा तपासातील त्रुटी हे आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचे कारण असू शकत नाही. कारण कट गुप्तपणे रचण्यात आला होता आणि त्यामुळे तो थेट सिद्ध करता येत नाही, असाही असाही युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की, विशेष एनआयए न्यायालयाने 31 जुलै रोजी सात आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा दिलेला आदेश कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असून तो रद्द करावा. ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी फौजदारी खटल्यात “पोस्टमन किंवा प्रेक्षक” म्हणून काम करू नये. जेव्हा अभियोक्ता तथ्ये उघड करण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा ट्रायल कोर्ट प्रश्न विचारू शकते आणि साक्षीदारांना बोलावू शकते. परंतु दुर्दैवाने, ट्रायल कोर्टाने केवळ पोस्ट ऑफिससारखे काम केले आहे आणि आरोपींना फायदा व्हावा यासाठी खोट्या खटल्याला परवानगी दिली आहे. तसेच राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) ज्या पद्धतीने या प्रकरणाचा तपास आणि खटला चालवला त्याबद्दलही याचिकेत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
एनआयए सात जणांच्या अटकेत सहभागी होते आणि त्यांनी एक मोठे कट उघड केले. परंतु एनआयएने खटला हाती घेतल्यानंतर आरोपींवरील आरोप सौम्य केले. एनआयए न्यायालयाने आपल्या निकालात सरकारी वकिलांच्या खटल्यातील आणि तपासातील अनेक त्रुटी अधोरेखित केल्या आणि आरोपींना संशयाचा फायदा देण्यात यावा असा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आरोपींना दोषी ठरवण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. याप्रकरणी आता मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखर यांच्या खंडपीठाने निर्दोष मुक्तता झालेल्या सात आरोपींसह सरकारी वकील, एनआयए आणि महाराष्ट्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. सहा आठवड्यांनंतर या अपीलावर सुनावणी होणार आहे.
Malegaon bomb blast case: Release of accused challenged, notice issued to seven accused including Sadhvi Pragya Singh
महत्वाच्या बातम्या
- Dhananjay Munde : मुंडे म्हणाले तसं, बंजारा आणि वंजारी एकच आहेत का?
- Jan Arogya Yojana : जनआरोग्य योजनेत आता २,३९९ आजारांवर उपचार, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत निर्णय
- Nana Patole : महाराष्ट्र कर्जबाजारी, सरकारने श्वेतपत्रिका काढण्याची नाना पटाेले यांची मागणी
- एनकाउन्टरच्या भीतीने बंडू आंदेकरचा मुलगा कृष्णा पाेलीसांना शरण!
