MNS हिंदी भाषिकांना मारहाण : मनसेची मान्यता रद्द करण्याच्या मागणीवरील याचिकेची सुनावणी तहकूब

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : MNS हिंदी भाषिक नागरिकांवर हल्ला केल्याबाबत आणि मराठी भाषेची सक्ती केल्यासंदर्भात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची व त्यांच्या पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहेमा. मात्र, ही याचिका दाखल करून घेण्यास योग्य आहे, याबाबत न्यायालयाचे समाधान करा, असे निर्देश मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते घनश्याम उपाध्याय यांना दिले.



उपाध्याय यांच्या वतीने ॲड. सुभाष झा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मनसेचे कार्यकर्ते मुंबई, ठाणे, रायगड व पुणे या प्रमुख शहरांतील हिंदी भाषिकांना त्रास देत आहेत.आधी याचिका दाखल करण्यावर सुनावणीआधी याचिका दाखल करून घेण्याबाबत सुनावणी घेतली जाईल आणि लवकरच त्यासाठी तारीख दिली जाईल, असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. MNS

याचिकेमध्ये राज्य सरकारच्या १६ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने प्राथमिक शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण आखले होते. हिंदी ही तिसरी भाषा सक्तीची केली. राज यांच्या सांगण्यावरून त्यांचे कार्यकर्ते उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधून आलेल्या हिंदी भाषिकांना मारहाण करत आहेत. MNS

Hindi speakers beaten up: Hearing of petition seeking cancellation of MNS recognition adjourned

महत्वाच्या बातम्या