बिबट्यांचे हल्ले ही राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर करा, आमदार शरद साेनवणे यांची मागणी

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : बिबट्यांचे हल्ले ही राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर करा. बिबटे आता जंगलात नाहीत, तर उसाच्या शेतात, गावांच्या सीमेवर आणि थेट घरांच्या अंगणात दिसत आहेत, अशी मागणी आमदार शरद साेनवणे यांनी विधानसभेत केली. हा प्रश्न मांडण्यासाठी ते बिबट्याच्या पेहरावात सभागृहात आले हाेते. MLA Sharad Sonawane

राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांच्या वाढत्या हालचालींमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अनेक भागांमध्ये तर बिबटे थेट वस्तीपर्यंत शिरत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. सर्वाधिक परिणामग्रस्त क्षेत्रांमध्ये जुन्नर तालुका, अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, सोलापूर, मराठवाडा तसेच नागपूरचा परिसर आहे. काही भागांमध्ये बिबट्यांच्या हालचालींचाही धोका वाढला आहे. या हल्ल्यांमध्ये अनेकांना जीव गमवावा लागला असून, विशेषतः लहान मुलांच्या मृत्यूच्या घटना चिंताजनक स्वरूप धारण करत आहेत. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचा संदेश देत जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी यावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अनोखा मार्ग अवलंबला. ते बिबट्याचा वेष घालून विधानसभेत दाखल झाले.

• पदवीधर आणि शिक्षक मतदार नोंदणीला कमी प्रतिसाद; २०२० च्या तुलनेत मोठी घट

विधानसभेत बोलताना आमदार सोनवणे यांनी राज्यातील बिबट्यांची संख्या 9 हजार ते 10 हजारांच्या घरात असल्याचा दावा केला. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, केवळ जुन्नर तालुक्यात गेल्या तीन महिन्यांत 55 नागरिकांचा बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या मते, सरकारकडून ज्या सूचना दिल्या जात आहेत. जसे की महिलांना, शेतकऱ्यांना किंवा मुलांना लोखंडी पट्टा मानेला बांधण्याचा सल्ला, त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. आज गावांमध्ये मुलांना अंगणात खेळायला भीती वाटते. शाळेत जाण्यासाठीही कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्यासोबत जावं लागत आहे. काही कुटुंबे तर घराभोवती विद्युत तारेचं कुंपण लावण्याचा विचार करत आहेत. हे उपाय करायचेच असतील तर घर सोडून कुंपणातच राहायला जावं लागेल, असा दोष त्यांनी सरकारवर टाकला.

या स्थितीचा तातडीने सामना करण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रेस्क्यू ऑपरेशन राबवण्याची मागणी सोनवणे यांनी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तीन महिन्यांच्या आत दोन मोठी रेस्क्यू केंद्रे उभी करावी, एक जुन्नरमध्ये आणि दुसरे अहिल्यानगरमध्ये. या केंद्रांमध्ये किमान दोन हजार बिबट्यांना ठेवता येईल, अशी संरचना करावी. त्यांनी सुचवले की, नर आणि मादी बिबट्यांना स्वतंत्र ठेवणं आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांची संख्या नियंत्रणात राहील आणि भविष्यात नसबंदीच्या विषयावर कोणतीच अडचण जाणवणार नाही. बिबट्यांवर मायक्रो मॅनेजमेंटची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले.

बिबट्यांचे हल्ले ही राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर करावी. त्यांनी सांगितलं की, बिबटे आता जंगलात नाहीत, तर उसाच्या शेतात, गावांच्या सीमेवर आणि थेट घरांच्या अंगणात दिसत आहेत. सचिवालयातील वातानुकूलित कार्यालयात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागातील खऱ्या समस्यांची कल्पना नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेळ्या जंगलात सोडल्या म्हणजे माग ठरेल, पण आता परिस्थिती तशी राहिली नाही. बिबटे तर घराजवळच दबा धरून बसतात. तीन-तीन, सहा-सहा महिन्यांच्या बाळांना घराबाहेर ठेवणंही धोकादायक झालं आहे, असं त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं. दिवसा महिलांवर आणि पुरुषांवर थेट हल्ले होत असल्याने परिस्थिती गंभीरच नाही तर भीषण झाली आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

सोनवणे म्हणाले की आम्ही जंगलात जात नाही, उलट जंगलातील प्राणीच आमच्या वस्तीत घुसखोरी करत आहेत. त्यामुळे हा अपराध आहे आणि त्यावर कठोर पाऊल उचलणं आवश्यक आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, बिबट्या हा शेड्यूल्ड दोनच्या यादीतील प्राणी असल्याने त्याचे संरक्षणाचे नियम वाघांसारखे कटाक्षाने लागू होत नाहीत. त्यामुळे सरकारने तत्काळ निर्णय घेऊन रेस्क्यू सेंटरची उभारणी सुरू करावी आणि 90 दिवसांत राज्यातील प्रत्येक मोकाट बिबट्या पकडून या केंद्रांत हलवावा. मृतांच्या कुटुंबांना 25 लाखांची मदत देण्यापेक्षा जीव वाचवण्याला प्राधान्य द्यायला हवं, असं ते म्हणाले. एकही शेतकरी, एकही मुलं, एकही नागरिक यापुढे बिबट्यांच्या हल्ल्यात दगावला तर ते आम्हाला मान्य नाही, असा कठोर इशारा देत त्यांनी सरकारला लगेच कारवाईचे आवाहन केले.

Declaring leopard attacks as a state disaster, demands MLA Sharad Sonawane