विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली. caste census भारताची पुढील जनगणना इतिहासात पहिल्यांदाच पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार असून त्यात जातनिहाय माहितीची अधिकृत नोंद होणार आहे. केंद्र सरकारने या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी ११,७२८ कोटी रुपये मंजूर केल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. caste census
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२७ च्या जनगणनेला मान्यता दिली. यामुळे देशात सामाजिक आणि आर्थिक स्वरूपाचा मोठा डेटा पहिल्यांदाच व्यवस्थितपणे उपलब्ध होणार आहे. caste census
ही जनगणना मोबाईल अॅप आणि आधुनिक डेटा-अपलोड सिस्टमद्वारे केली जाणार आहे. कागदपत्रांचा वापर कमी करून संपूर्ण माहिती सुरक्षित सर्व्हरवर पाठवली जाईल. सरकारच्या मते त्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि अचूक होईल. caste census
एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६: गृहनिर्माण आणि घर-महसूल जनगणना. फेब्रुवारी २०२७: लोकसंख्या गणना. प्रति व्यक्ती अंदाजित खर्च: ९७ रुपये. २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या १२१ कोटी होती. पुढील आकडेवारीमुळे देशाची लोकसंख्या, शहरीकरण, स्थलांतर आणि सामाजिक बदलांचे वास्तव स्पष्ट होणार आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी जाहीर केले की २०२७ ची जनगणना जातनिहाय माहिती नोंदवेल. अनेक राज्ये व सामाजिक गटांच्या मागणीनंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला. यामुळे देशातील आरक्षण धोरण, सामाजिक-आर्थिक अभ्यास, कल्याणकारी योजना आणि संसाधनांचे वितरण यावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जम्मू, काश्मीर आणि लडाखसारख्या संवेदनशील भागातही डिजिटल पद्धतीनेच गणना केली जाणार आहे. यासाठी विशेष प्रशिक्षित पथके तयार करण्यात येत असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
जातगणनेची माहिती प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेक राजकीय घडामोडी संभवतात. त्यामुळे २०२७ ची जनगणना हा देशाच्या सामाजिक संरचनेचा आरसा ठरणार आहे. सरकारने राज्यांना तयारीसाठी सूचना देण्यास सुरुवात केली आहे. पुढील दोन वर्षांत जनगणनेची रूपरेषा, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि नागरिक जनजागृती मोहीम यावर जोर दिला जाणार आहे.
Digital census and caste census together; Central government’s huge provision of Rs 11,728 crores
- महत्वाच्या बातम्या
- Ajit Pawar : अजित पवार म्हणतात, पार्थ नव्हे अधिकारीच दोषी, त्यांनी सखोल तपासणी का नाही केली?
- आशियातील सर्वात मोठे ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर महाराष्ट्रात उभारण्यात येणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
- राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना हटवण्यासाठी काँग्रेस आक्रमक, नाना पटोले मांडणार ठराव
- Padalkar–Awhad : पडळकर – आव्हाड राड्यात कार्यकर्त्यांना शिक्षा, समितीने केली कारवाईची शिफारस
