मराठा कुणबी आरक्षण: न्या. शिंदे समितीस पुन्हा सहा महिन्याचे मुदतवाढ

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक नोंदींचा शोध घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीस राज्य सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. Maratha Reservation

मराठा समाजाच्या नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीसंदर्भात नेते मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी स्थापन केली होती. या समितीला मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत, तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.

• Fadnavis : विशिष्ट लोकांचे जोडे चाटून मते मिळविण्याचा प्रयत्न, देवेंद्र फडणवीस यांची उद्धव ठाकरेंवर टीका

समितीने विविध कार्यालयांतून घेतलेल्या अभिलेखांच्या अनुषंगाने आवश्यकतेनुसार कुणबी नोंदींचा उल्लेख असणारे दस्तऐवज, कागदपत्रे यांची तपासणी करणे आवश्यक असल्यामुळे या समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

या समितीने हैदराबाद गॅझेटमधून शोधलेल्या हजारो नोंदींनुसार राज्य सरकारने कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठीचे आदेश २ सप्टेंबर रोजी दिले होते. मराठवाड्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी होत असताना उच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयात सरकारला बाजू मांडण्यासाठी समितीच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे.

Maratha Reservation: Justice Shinde Committee Gets Six-Month Extension