विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : Nagpur Municipal Corporation आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे नागपूर महापालिकेतील (Nagpur Municipal Corporation) 40 नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे पद जाण्याची शक्यता असून येथे पोटनिवडणूक लागू शकते. 21 जानेवारी रोजी ओबीसी संदर्भातील निकालावर आता सर्वकाही अवलंबून आहे.
नागपूर महापालिकच्या (Nagpur Municipal Corporation) निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले. 16 जानेवारी रोजी राज्यातील महापालिकांसाठी झालेल्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. नागपूरमध्ये भाजपची सत्ता आली. मात्र येथील एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता या निवडणुकीचे आणि आरक्षित वॉर्डातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भारतीय संविधानानुसार राजकीय आरक्षणात अनुसुचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्यासाठी 23 टक्के तर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षण आहे. हे दोन्ही आरक्षण मिळून 50 टक्के आरक्षण होते. मात्र नागपूर महापालिकेत 54 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
नागूपर, चंद्रपूर निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर करताना एससी, एसटी मिळून 27 टक्के आणि ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणानुसार जागा राखीव ठेवण्यात आल्या, दोन्ही मिळून 54% आरक्षणानुसार निवडणूक घेण्यात आली. यामुळे आरक्षणाची 50%ची निर्धारीत मर्यादा ओलंडली गेली. हा घोळ नेमका कोणी केला, कोणामुळे झाला, याला जबाबदार कोण असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणूका आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या ओलांडल्यामुळे मागील 9 -10 वर्षांपासून झालेल्या नव्हत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या निवडणुका झाल्या, मात्र पुन्हा एकदा तसाच घोळ राज्य निवडणूक आयोग किंवा स्थानिक प्रशासनाने घातला असल्याचा आरोप होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची सोडत काढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळणे आवश्यक असते. त्यामध्ये एस.सी, एस.टी या दोन्ही प्रवर्गांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाची बेरीज करुन ते 50 टक्क्यातून वजा केले जाते आणि उर्वरीत जागा या ओबीसींना दिल्या जातात, असे आरक्षणाचे गणित मांडले जाते. मात्र नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकेत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे.
काही वर्षांपूर्वी नागपूर जिल्हा परिषदेत असाच प्रकार घडला होता. 246 पैकी 40 ठिकाणी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यात आली होती, असे ओबीसी आरक्षण कार्यकर्ते सचिन राजुरकर यांनी सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष
या प्रकरणी न्यायालयाचे दार ठोठवण्यात आले तर नागपूरमधील 40 जागांची निवडणूक रद्द केली जाऊ शकते. यामुळे या ठिकाणी नव्याने आरक्षण जाहीर करुन पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील. तसेच नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्याही नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगावर पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ येऊ शकते.
21 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालय ओबीसीसंदर्भातील निकाल येणार आहे. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी प्रवर्गातून 40 नगरसेवक निवडून आले आहेत. संविधानाने घालून दिलेल्या 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा येथे ओलांडली गेली आहे. न्यामूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी यांनी 2021 साली दिलेल्या निकालानुसार आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जागांवरील निवडणूक रद्द होऊ शकते. त्यामुळे न्यायालय आता प्रशासकीय गुंतागुंत आणि ताण वाढू नये म्हणून आरक्षण मर्यादा ओलांडलेली निवडणूक कायम ठेवणार की पुन्हा नव्याने निवडणूक घेण्याचे निर्देश देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Disqualification Looms Over 40 Corporators In Nagpur Municipal Corporation
महत्वाच्या बातम्या
- पूर्व पुण्याच्या राजकारणात नवा अध्याय, रणनीती, संघटन व जनसंपर्काच्या जोरावर सुरेंद्र पठारे यांची दमदार कामगिरी
- पुण्यातला पहिला निकाल, प्रभाग क्र. २० भाजपचे तीन, प्रभाग क्रमांक 18 मधून काँग्रेसचे प्रशांत जगताप
- मुंबईत फुलणार ११० पेक्षा जास्त कमळाची फुले, माेहित कंबाेज यांचा दावा
- पुण्यात ४१ प्रभागांमधील १६५ जागांसाठी ५२.४२ टक्के मतदान
