२० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच? सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी जुलैपर्यंत पुढे

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. आता ही सुनावणी २१ आणि २२ जुलै रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता बळावली असून इच्छुक उमेदवारांचा आणि राजकीय पक्षांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. Supreme Court

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका रखडल्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने न्यायालयात आपली बाजू मांडत कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती केली. सुधारित कायद्याच्या आधारे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यात आले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील २४६ नगरपरिषद, ४२ नगरपंचायती, २९ महानगरपालिका आणि ३२ पैकी १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. मात्र उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत.

या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. अनेक इच्छुक आणि पक्षांनी अंतिम निर्णयाची वाट पाहत तयारी सुरू ठेवली होती. मात्र न्यायालयाने अंतिम सुनावणी जुलै महिन्यात घेण्याचे सांगितल्याने निवडणुकीची प्रक्रिया आणखी पुढे ढकलली जाणार आहे.



न्यायालयाने राज्य शासनाला आठवडाभरात या प्रकरणासाठी नोडल अधिवक्ता नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जुलैमध्ये अंतिम निर्णय झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे, मतदार याद्या अंतिम करणे, आरक्षणाची फेररचना करणे आणि प्रशासकीय तयारी पूर्ण करणे यासाठी काही काळ लागणार आहे.

न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरची प्रशासकीय पावले विचारात घेतली असता, ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरनंतरच प्रत्यक्ष मतदान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची प्रतिक्षा आणखी वाढली आहे.

दरम्यान, अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकांमार्फत कारभार सुरू असल्याने स्थानिक पातळीवरील विकासकामांवरही याचा परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे. अंतिम निर्णयानंतरच या निवडणुकांचे वेळापत्रक स्पष्ट होणार असून राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे.

20 Zilla Parishad Polls Postponed Till After Monsoon? Supreme Court Hearing Deferred to July

महत्वाच्या बातम्या