विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : ग्रीन लाईन ग्लोबल हॉस्पिटलला महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडून विविध सोयी-सुविधा तसेच वाढीव एफएसआय देण्यात आला होता. त्या बदल्यात गरीब आणि अतिगरीब रुग्णांसाठी १५ टक्के खाटा राखीव ठेवण्याचे हॉस्पिटल व्यवस्थापनाने मान्य केले होते. या संदर्भातील नोंद कायदे-नियम आणि करारामध्येही आहे. मात्र, या कराराची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अजय चौधरी यांनी अनेक वेळा पाठपुरावा केला. Ajay Choudhari
याकडे लक्ष वेधण्यासाठी अजय चौधरी यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर उपोषण केले. याची दखल घेत आमदार भास्कर जाधव यांच्या सूचनेनुसार आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत बैठक घेऊन अधिवेशन संपण्याआधी संबंधित रुग्णालयाची चौकशी करू, असं आश्वासन दिल्यानंतर चौधरी यांनी उपोषण मागे घेतले.
याबाबत पत्रकारांशी बोलताना भास्कर जाधव यांनी माहिती दिली की, चौधरी यांनी संविधानाने दिलेल्या कायदेशीर मार्गांचा वापर करून गरीब रुग्णांना न्याय मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. या संदर्भात संबंधित नगर विकास मंत्र्यांना दोन वेळा पत्रके देण्यात आली. तसेच विधानसभेत अनेक वेळा हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. आरोग्यमंत्र्यांना सात वेळा स्मरणपत्रे देण्यात आली असून विधानसभा अध्यक्षांनाही पत्र देण्यात आले. तरीही हॉस्पिटल प्रशासनाकडून याबाबत दाद दिली जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली.
चौधरी यांनी मला माहिती दिली. गरीब रुग्णांसाठी राखीव असलेल्या खाटांवर प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांकडून दिवसाला २०० ते २५० रुपये आकारण्याऐवजी पाच-पाच हजार रुपये घेतले जात आहेत. जर याचा व्यवस्थित हिशोब केला, तर गेल्या जवळपास १५ वर्षांत ३७ खाटांवरून गरीब रुग्णांना मिळायला हवी असलेली सुमारे १०० ते ११० कोटी रुपयांची सवलत हॉस्पिटल व्यवस्थापनाने हडप केल्याचा आरोप भास्कर जाधव यांनी केला.
गरिबांचा हक्क, शहरातील गरिबांचा अधिकार वाचवण्यासाठी चौधरी यांनी अखेर विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर उपोषण सुरू केले. आरोग्यमंत्र्यांनी चौधरी यांची भेट घेऊन चौधरी यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने हॉस्पिटलमध्ये सुरू असलेल्या कथित गैरप्रकाराची माहिती दिल्यानंतर मंत्र्यांनाही धक्का बसल्याचे जाधव यांनी सांगितलं. यानंतर आरोग्यमंत्र्यांनी अधिवेशन संपण्यापूर्वी ग्लोबल हॉस्पिटलमध्ये आरोग्य विभाग आणि बीएमसी अधिकाऱ्यांसह बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. तसेच जनतेचा हा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी चौधरी यांनी उपोषण सोडावे, अशी विनंतीही करण्यात आली. चौधरी यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
समाजकल्याण आणि आदिवासी विभागासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनुक्रमे ९ टक्के आणि ७ टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र गेल्या वर्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी हा निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप भास्कर जाधव यांनी केला. हा निर्णय अन्यायकारक आणि घटनाबाह्य असल्याचे त्यांनी म्हटले. आदिवासी आणि समाजकल्याण विभागाचा निधी त्यांच्या कल्याणासाठीच वापरला गेला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
नरहरी झिरवळ प्रकरणात छोट्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून त्याला निलंबित करण्यात आले, मात्र मोठ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली का? असा सवालही चौधरी यांनी उपस्थित केला. मंत्रालयात जर पैसे घेतले जात असतील, तर त्यामागील संपूर्ण साखळीची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे भास्कर जाधव यांनी नमूद केले
Ensure Implementation of 15% Reserved Beds for Poor Patients, Demands MLA Ajay Choudhari
महत्वाच्या बातम्या
