घरांपर्यंत युद्धाची झळ, दूध-किराणा-उपचार सर्व महागणार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे कंपन्यांची चिंता वाढली आहे. कच्च्या तेलाच्या आणि इतर कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्च वाढत आहे आणि कंपन्या किमती वाढवण्याचा विचार करत आहेत. यामुळे बाटलीबंद पाणी, मीठ, तेल यांसारख्या रोजच्या वापरातील वस्तू, एसी, फ्रीज यांसारख्या टिकाऊ वस्तू तसेच नॉन-सर्जिकल वैद्यकीय वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. War Impact Hits Households

याचे कारण असे की, या युद्धामुळे प्लास्टिक उद्योगाचे कंबरडे मोडले आहे. गेल्या 30 दिवसांत कच्च्या मालाच्या किमती 50-70% पर्यंत वाढल्या आहेत. सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक दाणे एलडीपीईच्या किमती 110 रु/किलोवरून 180 रुपयांपर्यंत पोहोचल्या आहेत.

इतर पॉलिमर आणि कच्च्या मालाच्या किमतीतही प्रति टन 30 हजार ते 70 हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत, एप्रिलमध्ये प्लास्टिकच्या किमती 50-60% पर्यंत वाढू शकतात. प्लास्टिकच्या टाक्या आणि कंटेनरच्या किमती 30-40% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

ऑल इंडिया प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील शाह म्हणतात की, प्लास्टिक उद्योगाशी 5 लाख लोक जोडलेले आहेत. संकट वाढल्यास दोन-तीन लाख लोक बेरोजगार होऊ शकतात. आमची मागणी आहे की, परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत प्लास्टिक उत्पादनांवरील 18% जीएसटी कमी करून 5% पर्यंत आणला जावा. बँकांनी वर्किंग कॅपिटल मर्यादा 20% पर्यंत वाढवावी. यामुळे कॅश फ्लोची समस्या सुटेल.

एलपीजी संकटामुळे 20 हजार लघु उद्योगांवर टाळे लागले

50 हजार प्लास्टिक कारखान्यांवर परिणाम झाला आहे. व्यावसायिक एलपीजीच्या कमतरतेमुळे बहुतांश युनिट्सनी उत्पादन बंद केले किंवा कमी केले आहे. सुमारे 20 हजार कारखाने बंद झाल्याचा अंदाज आहे. हैदराबादमधील एका ईपीई उत्पादकाने सांगितले, ‘आम्ही गॅसशिवाय उत्पादन करू शकत नाही. 80 रुपये/किलो सोडाच, 150 रुपयांनाही मिळत नाहीये.’

गुजरातच्या राजकोटमध्ये 40 हून अधिक प्लांट बंद झाले आहेत. मध्यप्रदेश, रायपूर आणि हैदराबादमध्येही अनेक प्लांट बंद आहेत. प्लास्टिक पॅकेजिंग उत्पादक दीर्घकाळ मार्जिनचा दबाव सहन करू शकत नाहीत. अनेक युनिट्सनी जुन्या ऑर्डर्स रद्द केल्या आहेत.

• नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला; पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान!!

मोठ्या शहरांमध्ये घरगुती कामगारांच्या परतण्यामुळे ‘रेडी टू ईट’ उत्पादनांच्या मागणीत अनेक पटींनी वाढ एलपीजी सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे आणि स्थलांतरित घरगुती कामगारांच्या परतण्यामुळे शहरी घरांमध्ये स्वयंपाक करण्याच्या पद्धतीत बदल होत आहे. क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर रेडी-टू-ईट खाद्यपदार्थांची मागणी वेगाने वाढत आहे. शहरी कुटुंबे आता कमी श्रमाच्या जेवणाच्या पर्यायांकडे वळत आहेत. बिगबॉस्केटचे चीफ मर्चेंडाइजिंग ऑफिसर शेषु कुमार तिरुमाला यांनी सांगितले की, रेडी-टू-ईट श्रेणीची विक्री सामान्य पातळीपेक्षा 10% जास्त आहे. गेल्या पाच दिवसांत इंडक्शन कुकटॉपची विक्री सामान्यपेक्षा 10 पट जास्त झाली आहे.

रेडी-टू-ईट उत्पादने बनवणाऱ्या फ्रेशकॉन इंडियाचे सह-संस्थापक अनुपम बोके म्हणाले, ग्राहक आणि खाद्य व्यवसाय आता कार्यक्षम स्वयंपाक उपायांकडे वळत आहेत. जी उत्पादने स्वयंपाकाचा वेळ 80% पर्यंत कमी करतात आणि 60% गॅस वाचवतात, त्यांमध्ये वितरक आणि निर्यातदारांना मोठी रुची दिसून येत आहे.

अमेझॉन इंडियाच्या प्रवक्त्यांच्या मते, इन्स्टंट नूडल्स, ज्यूस, नट्स आणि प्रोटीन-आधारित स्नॅक्सच्या मागणीत ‘लक्षणीय वाढ’ झाली आहे. यासाठी एक समर्पित ‘रेडी टू ईट स्टोअर’ देखील तयार केले आहे.

सिमेंटचे दर वाढवले, नंतर वाढ मागे घेतली

या संकटामुळे पेटकोक, कोळसा आणि पॅकेजिंग सामग्रीच्या किमती एका झटक्यात वाढल्या आहेत. यामुळे सिमेंट उद्योगावर परिणाम झाला आहे. चॉईस इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजचे इक्विटी रिसर्च ॲनालिस्ट आशुतोष मुरारका यांच्या मते, या भू-राजकीय संकटामुळे उत्पादन खर्चात प्रति टन 150 ते 200 रुपयांची वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर थेट परिणाम होईल.

सिमेंटच्या पोत्यांसाठी वापरले जाणारे पॉलीप्रोपायलीन थेट कच्च्या तेलाशी संबंधित आहे. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी कंपन्यांना किमतीत 4-5% वाढ करावी लागेल, परंतु बाजाराची सध्याची स्थिती ते स्वीकारण्याच्या बाजूने दिसत नाही.

चौथ्या तिमाहीत कंपन्यांनी प्रति पोते 15-20 रुपयांची वाढ केली, परंतु जास्त पुरवठ्यामुळे वाढ मागे घ्यावी लागली. तथापि, उत्तरेत 10-15 रु/पोते वाढ कायम आहे.

War Impact Hits Households: Milk, Groceries, and Medical Goods Set to Get Costlier