विशेष प्रतिनिधी
जालना : आम्ही भोळीभाबळी माणसं आहोत, आम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवला आहे. तो विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी काम पटापट करा आणि कायमचा तोडगा काढा. दोन-दोन महिन्यांनी थोडे थोडे निर्णय देऊन आम्हाला येड्यात काढू नका, असा इशारा मराठा आंदाेलक मनाेज जरांगे यांनी दिला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि आंदोलक यांच्यात चर्चा सुरू आहे. भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची सदिच्छा भेट घेतली.
सरकारच्या काही निर्णयांचे मोकळेपणाने कौतुक केले; मात्र शैक्षणिक सवलतींचा जीआर (GR) निघूनही शाळांकडून 100% फी वसुली केली जात असल्याचा गंभीर प्रकार पुराव्यांसह उघड करत, “समाजाला येड्यात न काढता विषय एकदाचा मार्गी लावा,” असा इशारा जरांगे यांनी सरकारला दिला.
सरकारने केलेल्या कामगिरीची प्रसाद लाड यांनी माहिती दिली. कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांचे वाटप: शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीला सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींचा डेटा आता जिल्हा आणि ग्रामपंचायत स्तरावर दिला जात असून, दवंडी पिटवून ही माहिती पोहोचवली जात आहे.
मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात अंमलबजावणीचे काम सुरू असून ६१३ नवीन अर्जांपैकी ४७६ जणांना प्रमाणपत्रे दिली आहेत. सातारा गॅझेट लागू केल्यास कायदेशीर अडचण येऊ नये म्हणून राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा सल्ला मागवला असून ३० तारखेपर्यंत त्यांचा अहवाल येईल.
मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या एकूण ९६४ पैकी ९०२ गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. उर्वरित गंभीर गुन्ह्यांबाबत पोलीस महासंचालकांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे.
आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान दिलेल्या बांधवांच्या कुटुंबांना १० लाख रुपये देण्याचा जीआर निघाला असून धनादेश वाटप सुरू झाले आहे. एमआयडीसीमध्ये (MIDC) मराठा तरुणांना नोकऱ्या देण्याबाबतचे परिपत्रकही काढण्यात आले आहे.
कोणत्याही अधिकाऱ्याने कुचकामी काम करून ‘झारीतील शुक्राचार्य’ बनण्याचा प्रयत्न केल्यास, सरकार त्याला सोडणार नाही, असा इशारा लाड यांनी दिला.
अधिकाऱ्यांवर संताप व्यक्त करताना जरांगे पाटील म्हणाले, शासनाने 5 जूनला शिक्षणातील सवलतींचा जीआर काढला असला तरी, 19 जूनपर्यंत राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून 100% फी वसूल करत असल्याचा खळबळजनक दावा जरांगे यांनी केला. “शाळावाले म्हणतात आम्हाला सरकारचे आदेश नाहीत. मग अधिकारी सरकारपेक्षा मोठे झाले आहेत का?” पल्याकडे राज्यात 53 हजार ‘मराठा सेवक’ आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून अवघ्या 5 मिनिटांत तळागाळातील माहिती मिळते आणि त्याच आधारे आपण हा फी वसुलीचा प्रकार सांगत आहोत.
ज्या विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत 100% फी भरली आहे, ती फी त्यांना परत मिळवून देऊ, अशी ग्वाही लाड यांनी दिली. तसेच ज्या संस्था शासनाच्या या जीआरचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे लाड यांनी सांगितले.
येत्या 23 तारखेला होणाऱ्या उपसमितीच्या बैठकीत सर्व विभागीय आयुक्तांना कडक निर्देश दिले जातील आणि सोमवारपर्यंत सर्व शाळा व महाविद्यालयांना ई-मेलद्वारे शासनाचा जीआर पोहोचवला जाईल, असा शब्द लाड यांनी दिला.
Don’t make fools of us, find a permanent solution: Manoj Jarange warns government
महत्वाच्या बातम्या
- Shinde Sena : मुंबई महापालिकेत ‘ऑपरेशन टायगर’? ठाकरे गटातील 25 नगरसेवक संपर्कात असल्याचा शिंदे सेनेचा दावा
- Deepak Sawant : मुंबई महापालिकेत ठाकरे गटाला झटका, दीपक सावंत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध
- Sanjay Raut : मानहानीच्या खटल्यात संजय राऊत यांच्या निर्दोषमुक्तीला मेधा सोमैया यांचे हायकोर्टात आव्हान
- BEST Employees’ : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप
