विशेष प्रतिनिधी
जयपूर : Ashok Gehlot, अरवली डोंगररांगांच्या संरक्षणावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असली, तरी काँग्रेसचा याच भूमिकेतील दुटप्पीपणा आता अधिकृत कागदपत्रांतून उघड झाला आहे. सध्या केंद्र सरकारवर ‘अरवली डोंगररांगा खाण माफियांकडे सोपवण्याचा कट’ असल्याचा आरोप करणारे राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, हेच २००२ साली मुख्यमंत्री असताना अरावली भागात खाणकामावर संपूर्ण बंदी घातल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गंभीर फटका बसेल, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणारे होते, हे दस्तऐवजांमधून स्पष्ट झाले आहे.Ashok Gehlot,
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या अरवली डोंगररांगांच्या ‘१०० मीटर व्याख्ये’वरून काँग्रेसने मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. या नव्या व्याख्येमुळे अरवलींच्या ९० टक्के भागावर खाणकाम खुले होईल, असा दावा काँग्रेसकडून केला जात आहे. अशोक गेहलोत यांनी तर हे पाऊल “सुव्यवस्थित कटाचा भाग असून अरवली डोंगररांगा खाण माफियांकडे सोपवण्याचा डाव आहे,” असा आरोप केला आहे.Ashok Gehlot,
मात्र, काँग्रेसच्या या आक्रमक भूमिकेला त्यांच्याच जुन्या निर्णयांनी छेद दिला आहे. २००२ मध्ये गेहलोत मुख्यमंत्री असताना राजस्थान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अरवली भागातील १,५४३ प्रकरणांमध्ये खाणकामासाठी वनजमीन वळवण्याचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आल्याची कबुली दिली होती.Ashok Gehlot,
त्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, अरावली भागातील खाणकामावर संपूर्ण बंदी घातल्यास लाखो लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल. खाण उद्योगामुळे राज्यातील मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होते. बंदी घातल्यास आदिवासी व स्थानिक नागरिकांचे आर्थिक जीवन उद्ध्वस्त होईल, असे तत्कालीन काँग्रेस सरकारने नमूद केले होते.
गेहलोत सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, अरवली क्षेत्रात ५,००० हून अधिक खाण परवाने व ६४१ दगडखाणी कार्यरत होत्या. यामुळे थेट सुमारे १.७५ लाख लोकांना रोजगार मिळत होता. वाहतूक, यंत्रसामग्री, खनिज प्रक्रिया व व्यापारातून ६ लाखांहून अधिक लोकांची उपजीविका चालत होती. खाणबंदीमुळे ८८४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या सुमारे ९,७०० औद्योगिक युनिट्सवर परिणाम होईल, असा इशाराही काँग्रेस सरकारने दिला होता.
आज मात्र, त्याच अशोक गेहलोत यांना अरवलींचे पर्यावरण आठवले असून ते संपूर्ण खाणबंदीची मागणी करत आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, “सत्तेत असताना अर्थव्यवस्था महत्त्वाची आणि सत्तेबाहेर असताना पर्यावरण”, ही काँग्रेसची जुनीच भूमिका पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
याच मुद्द्यावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी काँग्रेसवर पलटवार करत सांगितले की, राजस्थानमधील सध्या सुरू असलेल्या १,००८ खाणींपैकी ७०० हून अधिक खाणी गेहलोत सरकारच्या काळात मंजूर झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्या काळातील अनियंत्रित खाणकामाची दखल घेऊन स्थगिती दिली होती.
भाजप नेते अरुण चतुर्वेदी यांनी काँग्रेसवर टीका करत म्हटले, “२००२ मध्ये गेहलोत सरकारने याच १०० मीटर व्याख्येला मान्यता दिली होती. आज त्याच धोरणावरून आंदोलन करणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल आहे.”
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ‘मतदार चोरी’चा मुद्दा फसल्यावर काँग्रेसने अरवलींच्या नावाने नवा भावनिक अजेंडा उभा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सोनिया गांधी यांनीही यासंदर्भात लेख लिहून मोदी सरकारवर ‘अरावलींसाठी मृत्युदंड’ दिल्याचा आरोप केला आहे.
मात्र, उपलब्ध कागदपत्रे पाहता एक गोष्ट स्पष्ट होते की, अरवली डोंगररांगांवरील काँग्रेसची भूमिका सत्तेनुसार बदलत राहिली आहे. पर्यावरणाचा मुद्दा राजकीय सोयीसाठी वापरला जात असल्याची टीका आता अधिक ठळक होत आहे.
Congress’s duplicity exposed in Aravalli Hills; Ashok Gehlot, who said in 2002 that the mining ban would hurt the economy, is leading the movement
महत्वाच्या बातम्या
- सातारा ड्रग्स कारखाना प्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा राजीनामा घ्या, हर्षवर्धन सपकाळ
- संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांना हटविण्याची मागणी
- बांगलादेशात युवा नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर प्रचंड असंतोष, देशभर आंदोलन; ढाकामध्ये जाळपोळ
- विधानसभा निवडणुकीत आघाडीचा टांगा पलटला, आता महापालिकेत घोडेही फरार, एकनाथ शिंदेंचा टोला
