द्रमुक सरकारचा न्यायालयीन आदेशाला उघड विरोध
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: तमिळनाडूतील थिरुपरंकुंद्रम् टेकडीवरील पारंपरिक कार्तिगई दीपम प्रज्वलनाच्या आदेशाने सुरू झालेला वाद आता थेट न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यापर्यंत पोहोचला आहे. मद्रास हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठातील न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांनी हिंदू परंपरेनुसार दीपम टेकडीवरच लावण्याचा आदेश दिल्यानंतर द्रमुक सरकारने उघडपणे विरोध केला.
सरकारच्या हट्टी भूमिकेमुळे न्यायालयाला केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या संरक्षणात दीपम लावण्याचे आदेश द्यावे लागले, परंतु राज्य प्रशासनाने हे दल टेकडीवर जाण्यापासून रोखले. भक्त आणि पोलिस यांच्यात चकमकीची वेळ आली.
इंडी आघाडीतील खासदारांनीच न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची नोटीस सादर केली. एका न्यायाधीशाने शेकडो वर्षांची परंपरा कायम ठेवावी, आणि त्याबद्दल त्यांच्यावरच कारवाईची मागणी व्हावी, हे अभूतपूर्व आहे.
द्रमुकचे हिंदू परंपरांबाबतचे नाते आधीपासूनच विवादग्रस्त आहे. उदयनिधी स्टॅलिन यांचे “सनातन धर्म संपवला पाहिजे” असे विधान, ए. राजा यांची हिंदू धर्माची अवमानकारक तुलना, राममंदिर प्राणप्रतिष्ठेच्या थेट प्रक्षेपणावरचा राज्यस्तरीय बंदीचा प्रयत्न, या सर्व घटना हा पॅटर्न अधिक ठळक करतात.
थिरुपरंकुंद्रम् टेकडीवरील दीपमबाबतही सरकारने तणाव वाढेल या कारणावरून परवानगी नाकारली. मुस्लिम दर्गा असल्यामुळे धोका वाढतो, असा दावा केला गेला, परंतु न्यायालयाने तो सरळ फेटाळला.
कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही प्रशासनाने भाविकांनापरवानगी नाकारली. टेकडी मार्गावर बॅरिकेडस् लावले. भक्तांना प्रवेश रोखला. आदेशाच्या अंमलबजावणीत उघड विलंब केलायावर भक्तांनी अवमान याचिका दाखल केली. न्यायालयाने आदेश पुन्हा दिला, पण अंमलबजावणी टळलीच.
शेवटी न्यायालयाला केंद्रीय राखीव पोलीस दल तैनात करण्याचा आदेश द्यावा लागला, परंतु राज्य पोलिसांनीच त्यांना टेकडीवर जाण्यापासून थांबवले. हे दृश्य एका लोकशाही राज्यासाठी अत्यंत चिंताजनक मानले जात आहे.
महाभियोग प्रस्ताव ही अत्यंत गंभीर, दुर्मिळ आणि केवळ “गंभीर गैरवर्तन” झाल्यासच वापरायची संसदीय तरतूद आहे. या प्रकरणात मात्र गैरवर्तनाचा कणभरही पुरावा नसताना एक न्यायाधीशाला लक्ष्य केले जात आहे.तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की: •हा प्रस्ताव राजकीय सूडाचा भाग आहे. न्यायाधीशांना दबावाखाली वागा” असा अप्रत्यक्ष संदेश दिला आहे. भविष्यात कोणताही न्यायाधीश सरकारविरुद्ध निर्णय देण्यास घाबरेल. ही स्थिती न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर धोक्याची घंटा आहे
थिरुपरंकुंद्रम् प्रकरण आता धार्मिक विधीच्या पलीकडे गेले आहे.इथे मूलभूत प्रश्न आहेत: • न्यायालयाचे आदेश कोण पाळणार? निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा न्यायपालिका स्वतंत्र राहील का? न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांची जबाबदारी ठरवली जाईल का? जर न्यायाधीशांना राजकीय दबावाखाली आणण्याची प्रवृत्ती वाढली, तर भारतातील न्यायव्यवस्था आणि तिचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल.
DMK government openly opposes court order
महत्वाच्या बातम्या
- Supriya Sule : नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीतील गोंधळ राज्यसभेत; सुप्रिया सुळे यांची सरकारवर टीका
- Dr. Gauri Garje-Palve : डाॅ. गाैरी गर्जे- पालवे यांचा तिघांकडून गळा दाबून खून, वडीलांचा आरोप
- Uddhav Thackeray : पेगाससचेच नाव बदलून संचारसारथी, उध्दव ठाकरे यांचा माेदी सरकारवर हेरगिरीचा आरोप
- Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा तपोवनातील वृक्षतोडीला विरोध
