विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला नवे बळ देण्यासाठी २०२९ पर्यंत राबविण्यात येणारा मोठा पायाभूत सुविधा विकास आराखडा जाहीर केला आहे. या योजनेत महामार्ग, मेट्रो प्रकल्प, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणि औद्योगिक क्षेत्रांशी संलग्न प्रकल्पांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या आराखड्याला ‘नवभारताचा रोडमॅप’ असे संबोधले असून, “देशाला २१व्या शतकातील आधुनिक पायाभूत सुविधा पुरविणे हेच आमचे ध्येय आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले Modi government
सरकारने १६,५०० किलोमीटर लांबीचे हाय-स्पीड राष्ट्रीय महामार्ग उभारण्याचा संकल्प केला आहे. हे महामार्ग देशातील प्रमुख औद्योगिक आणि व्यापारी केंद्रांना जोडतील. दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-कोलकाता, मुंबई-बेंगळुरू यांसारख्या कॉरिडॉरना विशेष प्राधान्य दिले जाईल. या महामार्गांमुळे प्रवासाचा वेळ निम्म्याने कमी होईल आणि मालवाहतुकीचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.
सध्या दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद यांसारख्या शहरांमध्ये मेट्रो सेवा उपलब्ध आहे. आता १० नवीन शहरांमध्ये मेट्रो प्रणाली बसविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये लखनौ, जयपूर, चंदीगड, भोपाळ, पटना यांसारख्या शहरांचा समावेश होऊ शकतो. वाढत्या शहरीकरणामुळे या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी ही गंभीर समस्या बनली आहे. मेट्रोमुळे नागरिकांना जलद, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाचा पर्याय मिळेल.
रेल्वे विभागाला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून प्रमुख बंदरे, औद्योगिक क्षेत्रे आणि ईशान्य भारतातील राजधानी शहरांना रेल्वेने जोडण्याचे काम गतीमान होणार आहे. विशेषतः आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर यांसारख्या ईशान्येकडील राज्यांतील राजधानींना मुख्य रेल्वे मार्गाशी थेट जोडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यामुळे या भागातील पर्यटन आणि व्यापार वाढेल.
सरकारच्या अंदाजानुसार या भव्य प्रकल्पावर लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, थेट आणि अप्रत्यक्षरित्या लाखो रोजगार निर्माण होतील. बांधकाम, स्टील, सिमेंट, इलेक्ट्रिकल उपकरणे, तंत्रज्ञान सेवा या क्षेत्रांना मोठा फायदा होईल.
सरकारचा भर ‘ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर’वर आहे. महामार्ग आणि मेट्रो प्रकल्पांसाठी ऊर्जा बचत तंत्रज्ञान, सौर ऊर्जा वापर, पर्जन्यजल संधारण, तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाईल.
या प्रकल्पामुळे भारतात विदेशी गुंतवणूकदारांची आवड वाढेल. जपान, जर्मनी, फ्रान्स यांसारख्या देशांनी भारतातील मेट्रो आणि रेल्वे प्रकल्पात पूर्वीपासून गुंतवणूक केली आहे. आगामी काळात आणखी भांडवल येण्याची अपेक्षा आहे.
जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजुरी, निधी व्यवस्थापन ही काही मोठी आव्हाने या योजनेसाठी समोर आहेत. मात्र सरकारने ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (PPP) मॉडेलद्वारे या अडचणींवर मात करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. २०२९ पर्यंत पूर्ण होणारा हा पायाभूत सुविधा विकास आराखडा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वेग देईल, रोजगारनिर्मिती वाढवेल आणि भारताला जागतिक पातळीवरील गुंतवणुकीचे केंद्र बनवेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Roadmap for New India, Modi government’s grand infrastructure development plan till 2029
महत्वाच्या बातम्या
- Laxman Hake : मराठा आरक्षण आंदोलनापुढे हतबल होऊन ओबीसींचे आरक्षण संपवले, लक्ष्मण हाके न्यायालयात दाद मागणार
- cabinet meeting : दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ, मेट्राेला गती : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
- Navnath Ban : राऊतांनी राहुल गांधींच्या अपयशी प्रयोगांचे कौतुक थांबवावे- नवनाथ बन
- Gunaratna Sadavarte : मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाजाचे आहेत म्हणून त्यांना टार्गेट करू नका; सदावर्तेंचा इशारा
