मंदिराचा पैसा देवतेचा, अडचणीत असलेल्या बँका वाचवण्यासाठी वापरता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा सज्जड इशारा

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: मंदिरातील निधी हा देवतेचा असून तो केवळ देवस्थानाच्या हितासाठीच वापरला जावा, अडचणीत सापडलेल्या सहकारी बँकांना वाचवण्यासाठी हा पैसा वापरणे मान्य होणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार दिला. Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्यो बागची यांच्या खंडपिठाने केरळ हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या सहकारी संस्थांच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. यामुळे श्री तिरुनेल्ली देवस्थान (वायनाड, केरळ) यांनी सहकारी बँकांमध्ये ठेवलेल्या मुदत ठेवांची रक्कम व्याजासह तात्काळ परत करण्याचा हायकोर्टाचा आदेश कायम राहिला आहे.

वायनाड येथील श्री तिरुनेल्ली देवस्थानाने तिरुनेल्ली सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि मनंथवाडी को-ऑपरेटिव्ह अर्बन सोसायटीमध्ये मुदत ठेव (FD) केली होती. मुदत संपल्यानंतर देवस्थानाने रक्कम मागितली, मात्र बँकांनी आर्थिक अडचणींचा दाखला देत ती परत देण्यास नकार दिला.

देवस्थानाने केरळ हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये बँकांना दोन महिन्यांत मुदत ठेवांची रक्कम आणि व्याज देवस्थानाला परत करण्याचे आदेश दिले.



या आदेशाविरुद्ध बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका दाखल केली होती. बँकांचे म्हणणे होते की, हायकोर्टाने दिलेली कालमर्यादा त्यांच्यासाठी कठीण आहे.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “मंदिराचा पैसा हा देवतेचा आहे. हा पैसा सुरक्षित ठेवला जावा आणि केवळ मंदिराच्या हितासाठी वापरला जावा. आर्थिकदृष्ट्या धडपडणाऱ्या सहकारी बँकांना वाचवण्यासाठी हा पैसा वापरता येणार नाही.”

न्यायालयाने बँकांच्या दाव्यावर अधिक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “मंदिराचा पैसा बँक वाचवण्यासाठी का वापरावा? हा पैसा सुरक्षित आणि अधिक व्याज मिळेल अशा राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवण्यात काय हरकत आहे?” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

बँकांच्या वकिलांनी ‘अचानक’ मुदत ठेवी परत करण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्देशामुळे अडचणी येत असल्याचे सांगितले, मात्र न्यायमूर्ती बागची म्हणाले,
“मुदत पूर्ण झालेली ठेव मागणी केल्यानंतर लगेच परत केली पाहिजे. यावर वाद कसा?”शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावत हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, गरज भासल्यास बँकांनी मुदतवाढीसाठी हायकोर्टात अर्ज करू शकतात, अशी मर्यादित सवलत दिली.

Temple money belongs to the deity, cannot be used to save troubled banks; Supreme Court warns

महत्वाच्या बातम्या