विशेष प्रतिनिधी
पुणे: महानगरपालिकेचा ‘सावळा गोंधळ’ आता एका नव्या उंचीवर पोहोचला आहे. रस्ता बनवून तो पुन्हा उकरणे ही महापालिकेची जुनी सवय असली, तरी आता चक्क पाडण्यात येणाऱ्या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी ५.८६ कोटी रुपये खर्च करण्याचा ‘प्रताप’ पालिका प्रशासन करणार आहे. हडपसर भागातील मगरपट्टा ते गाडीतळ दरम्यानचा पूल लवकरच MSRDC कडून पाडला जाणार असतानाही, त्याच्या डागडुजीला मंजुरी मिळाल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
नेमका प्रकार काय?
हडपसरमधील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी भैरोबानाला ते यवत दरम्यान मेट्रो आणि नवीन दुहेरी उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन आहे. या नव्या प्रकल्पासाठी मगरपट्टा सिटी आणि गाडीतळ येथील अस्तित्वात असलेले दोन्ही जुने पूल पाडण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, २०२५ मध्येच या नवीन प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली असून पुढील काही महिन्यांत पाडण्याचे काम सुरू होणार आहे. असे असतानाही, पालिकेच्या स्थायी समितीने याच ‘पाडल्या जाणाऱ्या’ पुलाच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधींच्या निधीला मान्यता दिली आहे.
तीन वर्षांत पुन्हा खर्च का?
धक्कादायक बाब म्हणजे, अवघ्या तीन वर्षांपूर्वीच या पुलाच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले होते. मग पुन्हा दुरुस्तीची गरज का भासली? आणि जो पूल काही दिवसांत जमीनदोस्त होणार आहे, तिथे विस्तार सांधे, बेअरिंग बदलणे आणि कार्बन लॅमिनेट सारखी महागडी कामे कशासाठी? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
प्रशासनाचा दावा काय?
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या कामाचे कंत्राट ठाण्याच्या एका खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे. २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात यासाठी निधीची तरतूद आहे. वाढत्या वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता ही दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी ?
एकीकडे नवीन पुलासाठी पाडण्याचे नियोजन निश्चित असताना, दुसरीकडे दुरुस्तीच्या नावाखाली ६ कोटी रुपये खर्च करणे म्हणजे निव्वळ भ्रष्टाचार की नियोजनाचा अभाव? असा सवाल हडपसरकर विचारत आहेत. “पूल पाडायचाच आहे तर तो ६ कोटी रुपये खर्च करून दुरुस्त कशाला करायचा?” असा साधा प्रश्न सामान्य पुणेकरांना पडला आहे, जो कदाचित पालिका प्रशासनाला सोयिस्कररीत्या पडलेला दिसत नाही.
थोडक्यात पुण्याच्या या अजब कारभाराला ‘कहर’च म्हणावा लागेल. एकीकडे विकासाच्या गप्पा आणि दुसरीकडे पाडल्या जाणाऱ्या वास्तूंवर होणारी कोट्यवधींची उधळण, यामुळे पालिकेच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
The Municipal Corporation’s bizarre administration spends 6 Crores to repair a bridge that is scheduled to be demolished
महत्वाच्या बातम्या
- पुण्याच्या सौंदर्याचा ‘बळी’ देऊन मलिदा लाटण्याचा डाव; १५ वर्षांत कोट्यवधींच्या उलाढालीचे नियोजन!
- नाशिक पाठोपाठ मुंबईत कॉर्पोरेट जिहाद, तरुणीचा अश्लील मेसेजद्वारे छळ
- भाजपाची ३० उमेदवारांची यादी तयार! दिल्लीत होणार शिक्कामोर्तब; “या”नावांचा समावेश..
- janaakrosh rally : जनआक्रोश रॅलीच्या आयोजकांवर गुन्हा दाखल
