निवडणुका अखेरच्या क्षणी पुढे ढकलण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाचे निवडणूक आयोगावर ताशेरे

विशेष प्रतिनिधी

छत्रपती संभाजी नगर: नगरपालिका तसेच नगरपंचायत निवडणुका अखेरच्या क्षणी पुढे ढकलण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत खडे बोल सुनावले. Court Slams Election Commission

मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायाधीश विभा कंकणवाडी आणि न्यायाधीश हितेन वेणेगावकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. उमेदवारांचे आक्षेप आणि न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे यामुळे ऐनवेळी निवडणूक लांबणीवर टाकणे हा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाला टाळता येण्यासारखा होता. आयोगाकडून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा झालेला निर्णय योग्य नव्हता, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला झापले. अशी कोणतीही आपातकालीन स्थिती नव्हती की, ज्यामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या. निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या कार्यक्रमाचे पालन त्यांनीच केलेले नाही, ते करायला हवे होते. निवडणूक आयोगाने 72 तासांपूर्वी निवडणुका पुढे ढकलून प्रशासकीय दूरदृष्टीच्या अभावाचे दर्शन घडवलेआहे. असे करताना संवैधानिक शिस्त पाळली नाही, असे गंभीर निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले.

• पदवीधर आणि शिक्षक मतदार नोंदणीला कमी प्रतिसाद; २०२० च्या तुलनेत मोठी घट

न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे राज्यातील 22 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तर इतर ठिकाणांच्या निवडणुका मात्र ठरल्याप्रमाणे 2 डिसेंबरला नियोजित वेळत पार पडल्या. मात्र ऐनवेळी निवडणूक पुढे ढकल्यानंतर दोन्ही निवडणुकीचे निकाल एकाच दिवशी लावावेत असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. यामुळे संवैधानिक पेच निर्माण झाला आहे.

लोकशाहीत निवडणूक वेळापत्रकाचे पावित्र्य पाळणे हे मुलभूत कर्तव्य आहे. निवडणुका लांबणीवर टाकायच्या असतील त्याला भक्कम आधार आणि कारण आवश्यक आहे. तसा निर्णय घ्यायचाच असेल तर तो आधी व्हायला हवा, असेही निरीक्षण हायकोर्टाने आयोगाला सुनावले.

राज्य निवडणूक आयोगाने ऐन निवडणुकीच्या कार्यक्रमात 22 नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुका रद्द केल्या. यामुळे राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि संपूर्ण यंत्रणेचा गोंधळ उडाला आहे. यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज राज्य निवडणूक आयोगाची खरडपट्टी काढली. नागपूर खंडपीठीकडून एकाच निवडणुकीच्या निकालाच्या दोन तारखा मान्य नसल्याचे निदर्शनास आणून देत निकालाची तारीख 21 डिसेंबर करण्यात आली. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाचा सावळागोंधळ समोर आला. यावरुन औरंगाबाद खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले.

Court Slams Election Commission for Last-Minute Decision to Postpone Elections