विशेष प्रतिनिधी
मुंबई ; एका बाजुला माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतलेली भेट अन् नंतर सुप्रिया सुळे यांनी डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा दिल्याची चर्चा यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये गैरसमज हाेऊ नयेत यासाठी सुप्रिया सुळे यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला. Supriya Sule
संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (डिलिमिटेशन) विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष पाठिंबा देणार असल्याची चर्चा सुरू झाली हाेती. यावर स्पष्टीकरण देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांमुळे महाविकास आघाडीत कोणताही गैरसमज होऊ नये, यासाठी आपण तातडीने पत्रकार परिषद घेत आहाेत. Supriya Sule
सकाळपासून काही प्रसारमाध्यमांमध्ये डिलिमिटेशन विधेयकाला आमच्या पक्षाने पाठिंबा दिल्याच्या बातम्या चालवल्या जात आहेत. या सर्व बातम्या ‘सूत्रांच्या’ आधारे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने अधिकृतपणे अशी कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. Supriya Sule
या बातम्यांमुळे मित्रपक्षांमध्ये गोंधळ उडू नये म्हणून पत्रकार परिषदेला येण्यापूर्वी आपण शिवसेना नेते संजय राऊत, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि सतेज (बंटी) पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून त्यांना वास्तव परिस्थिती सांगितल्याचे सुळे यांनी स्पष्ट केले.
सुळे म्हणाल्या, “नवे डिलिमिटेशन बिल अद्याप आमच्या हातात आलेले नाही. जोपर्यंत नवीन बिल अधिकृतपणे समोर येत नाही, तोपर्यंत त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देणे घाईचे ठरेल. ते विधेयक आल्यावर २४ तासांत त्याचा सखोल अभ्यास करूनच आम्ही आमची भूमिका मांडू.
काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीतील एक आतली बातमी सांगताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि तत्कालीन कायदेमंत्री किरण रिजिजू यांनी सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत (ठाकरे गट) आणि असदुद्दीन ओवैसी यांना एका विशेष बैठकीसाठी बोलावले होते. केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास, लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवणाऱ्या दक्षिणेकडील राज्यांवर मोठा अन्याय होईल, अशी भीती होती.
त्यामुळे डिलिमिटेशनला सर्वांचा विरोध होता. यावर तोडगा म्हणून अमित शहा आणि किरण रिजिजू यांनी एक प्रस्ताव ठेवला होता. “काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत देशातील सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा सरसकट 50 टक्क्यांनी वाढवायच्या,” असा तो प्रस्ताव होता. हा 50 टक्के जागावाढीचा प्रस्ताव ऐकल्यानंतर, कोणावरही अन्याय होत नसल्याने सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत आणि ओवैसी यांनी याला प्राथमिक पसंती दर्शवली होती. मात्र, सुळे यांनी सरकारला विनंती केली की, “हा प्रस्ताव चांगला आहे, पण तुम्ही वेगवेगळ्या पक्षांना स्वतंत्रपणे बोलावण्याऐवजी संपूर्ण ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीला एकत्र बोलावून चर्चा करा.” त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी सरकारला पत्रही लिहिले होते.जेव्हा हे डिलिमिटेशनचे बिल प्रत्यक्षात संसदेत आले,
तेव्हा विरोधकांना मोठा धक्का बसला. कारण, बिलामध्ये कुठेही ’50 टक्के जागा वाढवण्याचा’ उल्लेखच नव्हता. यावर संसदेत विरोधकांनी आवाज उठवला. तेव्हा अमित शहा यांनी “ही अट घालण्याची माझी तयारी आहे, एक तास कामकाज थांबवून मी दुरुस्ती करतो,” असे ऑन-रेकॉर्ड सांगितले होते. मात्र, ना कामकाज थांबले, ना नवीन दुरुस्तीसह बिल आले. 50 टक्के जागावाढीचा लेखी प्रस्ताव असल्याशिवाय आणि संपूर्ण ‘इंडिया’ आघाडीशी चर्चा केल्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस या विधेयकाला परस्पर पाठिंबा देणार नाही.
Delimitation Bill support sparks row, Supriya Sule rushes to address press conference
महत्वाच्या बातम्या
