विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी बोलावलेल्या ब्रीफिंगला उपस्थित न राहिल्याबद्दल २०११ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग यांना निलंबित करण्यात आले आहे. सिंग सध्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव आहेत. Pankaja Munde
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान पंकजा मुंडे यांनी ब्रीफिंगसाठी बोलावले असता सिंग यांनी येण्यास नकार दिला होता. तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी या वर्तनाची दखल घेत निलंबनाचे आदेश दिले. त्यानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाने शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली होती. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय मुंबईच राहील आणि परवानगीशिवाय त्यांना शहर सोडता येणार नाही. या प्रकरणावर बोलताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, मंत्र्यांना ब्रीफिंग देण्यास नकार देणे हा संविधानाचा अपमान आहे. काही अधिकाऱ्यांमध्ये अहंकार वाढला असून, लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे.
अखिल भारतीय सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६९ मधील नियम ३ च्या उपनियम (१) च्या कलम (ए) अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन एम. देवेंद्र सिंग (आयएएस), सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करीत आहे. तसेच, हा आदेश लागू असताना देवेंद्र सिंग यांचे मुख्यालय मुंबई येथे राहील आणि त्यांनी कोकण विभाग, मुंबई येथील विभागीय आयुक्त यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मुख्यालय सोडू नये. निलंबन काळात त्यांना कोणतीही खासगी नोकरी स्वीकारणे किंवा कोणत्याही व्यापार किंवा व्यवसायात सहभागी होणे मान्य राहणार नाही, असेही आदेशात म्हटले आहे.
निलंबन कारवाईच्या काळात देवेंद्र सिंग यांना निर्वाह भत्ता, महागाई भत्ता व इतर भत्ते देण्यात येतील, यासाठी त्यांनी इतर कोणत्याही नोकरी, व्यवसाय, पेशा किंवा उपजीविकेत गुंतलेले नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र, वरील अटींचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास ते गैरवर्तन समजले जाईल व त्यांच्यावर पुढील शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांना देण्यात आला आहे.
पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, एक आयएएस ऑफिसर ब्रीफिंगसाठी येणार नाही असे म्हणतो. एक अधिकारी मंत्री महोदयांबद्दल असे बोलतो, त्याला निलंबित करण्याचे आदेश अध्यक्ष्यांनी दिले होते. त्यानुसार, २४ तासांत ती कार्यवाही झाली पाहजे, ही घटना कालची आणि आज निलंबन झाले, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. भविष्यात या अधिकाऱ्याला जेलमध्ये टाकायला हवे, मंत्री महोदयला मी ब्रीफिंग द्यायला येणार नाही, असे म्हणणे हा संविधानचा अपमान आहे. त्या अधिकाऱ्याला शिक्षा करणे ही संविधानात तरतूद आहे. काही अधिकारी एक पाऊल पुढे गेले आहेत. ७५% जिल्हाधिकाऱ्यांना अहंकार आहे की, आमदार तर बदलत राहतात, हम यही रहेंगे. मात्र, ‘सन्मान द्या आणि सन्मान घ्या’, असा टोलाही मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांना लगावला.
IAS officer suspended for not attending Pankaja Munde’s briefing
महत्वाच्या बातम्या
- भाजपच्या मुरलीधर मोहोळ यांच्या विरोधात शिंदे – ठाकरे गटाचे नेते साथ साथ, रवींद्र धंगेकर यांना वसंत मोरेंचा पाठिंबा
- व्हिजन डॉक्युमेंट साकारणार विकसित भारताचे स्वप्न : मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास
- तर सर्वांची धार्मिक स्थळे अशीच लाटली जातील, जैन बोर्डिंग प्रकरणावरून रवींद्र धंगेकर यांचा इशारा
- औरंगजेबाच्या कबरीजवळ दिवा लावून दाखवा आणि एक लाख रुपये बक्षीस घ्या.
