विशेष प्रतिनिधी
ठाणे :– MMRDA नाविन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास केला जाईल. तसेच मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी एमएमआरडीए तज्ञ समिती नेमणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून वाहतूक कोंडीबाबत अभ्यास करून या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.MMRDA
एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.MMRDA
एमएमआरडीएची तज्ञ समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून अभ्यास करून वाहतूककोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल. हे काम करताना सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून एकत्रितपणे काम करावे. तसेच तात्काळ, मध्यकालीन व दीर्घकालीन करावयाच्या उपाययोजना अंमलात आणाव्यात, असे निर्देशही श्री.शिंदे यांनी उपस्थितांना दिले.MMRDA
त्याचबरोबर या बैठकीत मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाढत्या पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्यासंबंधी चर्चा झाली. चिखली धरणाची उंची वाढविणे, त्याचबरोबर उल्हास नदी मधून उल्हासनगरसाठी त्यांचा पाण्याचा मूळ स्त्रोत तयार करणे, यासाठी यांत्रिकरित्या पाणी उचलणे, यासाठी नगरोत्थान योजनेतून निधी देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. काळू डॅमबद्दल देखील चर्चा झाली. त्याचबरोबर पुनर्वसनाचा जो प्रश्न आहे तो तात्काळ मार्गी लावण्याचा दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेण्याबाबत आणि त्या विषयाला चालना देण्याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले.
ठाणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे जे रस्ते, पूल, शाळा, अंगणवाड्या व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र असे जे काही नुकसान झाले आहे त्या ठिकाणीही आपण जिल्हा नियोजन मधून मदत करावी. तसेच घरांची पडझड, साहित्याचे नुकसान झाले आहे तिथेही आपण तात्काळ मदत केली पाहिजे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.
नैसर्गिक शेती, त्याचे क्षेत्र वाढविणे याबाबत जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या काही सदस्यांनी सूचना दिल्या. नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य व प्रोत्साहन देण्यामागचा उद्देश ज्या पिकांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल अशा प्रकारची पिकं घेणे, हा आहे. गेल्या वर्षी ७ हजार हेक्टरवर नैसर्गिक शेती होती, यावर्षी त्याचे क्षेत्र आणखी वाढविण्याचा संकल्प या बैठकीत करण्यात आला, जेणेकरून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल आणि पारंपरिक शेतीबरोबर आपले जे काही प्रगत शेतकरी आहेत त्यांनादेखील उत्पादक क्षमता वाढविण्यासाठी आधुनिक पद्धतीने सर्वोतोपरी सहाय्य करता येईल.
ठाणे जिल्ह्याच्यादृष्टीने नावीन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून कौशल्यवृद्धी, शैक्षणिक उपक्रम, पर्यटन, पायाभूत सुविधा या विषयांच्या विविध योजना राबविल्या जाणार आहेत. आदिवासी उपयोजनांबाबत तसेच डोंगरी विकास निधीबाबत देखील या बैठकीमध्ये चर्चा संपन्न झाली.
महाराष्ट्र राज्याच्या अनेक भागात पुरामुळे फार मोठे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे, त्यामुळे त्यांना मदत देताना काही नियम अटी आपल्याला बाजूला ठेवाव्या लागतील, काही अटी-शर्ती शिथिल कराव्या लागतील. या संकटात शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यांना मदत देताना सरकार हात आखडता घेणार नाही. या पार्श्वभूमीवर ज्याला जमेल त्याने आपापल्या परीने या आपल्या पूरग्रस्त बांधवांसाठी सढळ हस्ते मदत करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी केले.
MMRDA to appoint expert committee to resolve traffic congestion in MMR area
महत्वाच्या बातम्या
- Dhananjay Munde : मुंडे म्हणाले तसं, बंजारा आणि वंजारी एकच आहेत का?
- Jan Arogya Yojana : जनआरोग्य योजनेत आता २,३९९ आजारांवर उपचार, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत निर्णय
- Nana Patole : महाराष्ट्र कर्जबाजारी, सरकारने श्वेतपत्रिका काढण्याची नाना पटाेले यांची मागणी
- एनकाउन्टरच्या भीतीने बंडू आंदेकरचा मुलगा कृष्णा पाेलीसांना शरण!
