विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी : PCMC यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टी दरम्यान शहरातील अनेक भागात पाणी भरले होते, अनेक लोकांच्या घरात देखील पाणी भरले होते. याच पार्श्वभूमीवर पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेने (पीसीएमसी) नोंदणी महानिरीक्षक (आयजीआर) विभागाला इंद्रायणी, मुळा आणि पवना नद्यांच्या काठावरील ब्लू फ्लडलाइन झोनमध्ये असलेल्या अनधिकृत बांधकामांची नोंदणी थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबत एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, या निर्देशाचे लक्ष्य हे केवळ पूर्ण झालेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर आहे, कोणत्याही रिकाम्या भूखंडांवर नाही. “मोकळ्या जमिनीशी संबंधित व्यवहारांवर नागरी संस्था किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थेद्वारे निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत. ब्लू फ्लडलाइनमधील जमिनीवर बांधकामांना मनाई असली तरी, ती जमीन शेती किंवा इतर बांधकाम नसलेल्या कारणांसाठी वापरली जाऊ शकते,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. PCMC
पीसीएमसीच्या अतिक्रमण विरोधी विभागाचे प्रमुख अतुल पाटील यांनी स्पष्ट केले की, या निर्णयाचा उद्देश हा बेकायदेशीर मालमत्तांच्या विक्री आणि खरेदीला आळा घालणे हा आहे. ज्या बहुतेकदा बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत दिल्या जातात. “आम्ही ब्लू फ्लडलाइनमधील १,६८६ बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत आणि ही यादी रजिस्ट्रार विभागाला देखील शेअर केली आहे. निर्बधांची माहिती नसलेले अनेक खरेदीदार कमी किमतीत घरे खरेदी करून मोहात पडतात आणि नंतर त्यांना हे लक्षात येते की ही मालमत्ता बेकायदेशीर आहे आणि ती पाडली जाऊ शकते,” असे पाटील यांनी सांगितले. PCMC
पीसीएमसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, राज्य सरकारने सुमारे तीन वर्षापूर्वी एक सरकारी ठराव जारी केला होता, ज्यामध्ये नागरी संस्थांना प्रतिबंधित क्षेत्रातील मालमत्ता व्यवहारांची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. “आमचा बांधकाम परवानगी विभाग आधीच या भागातील बांधकामांवर लक्ष ठेवून आहे. दोन महिन्यांपूर्वी राबविण्यात आलेल्या मोहिमेदरम्यान अनेक बेकायदे्शीर बांधकामे पाडण्यात आली होती,” असे ते म्हणाले. खरेदी करण्यापूर्वी खरेदीदारांनी मालमत्ता तपशील पडताळून पाहण्याची गरज असल्याचे मत महापालिका आयुक्त सोखर सिंह यांनी व्यक्त केले. “आम्ही पीसीएमसी हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग पूर्ण केले आहे आणि लवकरच एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म सुरू करणार आहोत जिथे रहिवासी सर्वेक्षण क्रमांक वापरून पूररेषेच्या निर्बधांसह मालमत्तेची माहिती तपासू शकतील,” असे सिंह म्हणाले.
तथापि, कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर यांनी मात्र या दृष्टिकोनावर टीका केली आणि आरोप केला की पूररेषा असलेल्या भागात काही प्रकल्पांना पीसीएमसी आणि पाटबंधारे विभागाने बांधकाम परवानगी दिली आहे “पूररेषेच्या सीमांकनानंतर पीसीएमसीच्या हद्दीत अनेक बेकायदेशीर बांधकामे दिसू लागली आहेत, परंतु महापालिका अधिकाऱ्यांनी त्याकडे मोठ्या प्रमाणात दु्लक्ष केले आहे, जेव्हा महापालिका या भागात नदीकाठचा विकास करते तेव्हा ते उल्लंघनांसाठी नागरिकांना दोष देऊ शकत नाही,” असे ते पुढे म्हणाले. PCMC
अतिवृष्टी झाल्यानंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड भागातील अनेक परिसरात पाणी भरते. विशेषतः नदीकाठच्या भागातील नागरिकांना याचा विशेष त्रास सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितित प्रशासनाने पुरप्रवण क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी देणे हे कितपत योग्य आहे? PCMC
Stop the registration of illegal constructions in flood-prone areas; PCMC’s order to IGR
महत्वाच्या बातम्या
- Devendra Fadnavis गतिमान आणि प्रगतीशील कायदा-सुव्यवस्था उभी करणार! अमित शहा यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक
- Russia : ”रशियाने युक्रेनमधील चेर्नोबिल पॉवर प्लांटवर हल्ला केला”
- PM Modi : पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध अधिक मजबूत
- Manipur : मणिपूरमधील कॅम्पमध्ये सीआरपीएफ जवानाने केला गोळीबार अन् नंतर…
