तुकडेबंदीचा जाच संपला, राज्यातील तीन काेटी नागरिकांना दिलासा

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : तुकडेबंदी कायद्यामुळे स्वत:चे घर असूनही नावावर हाेत नसल्याने तसेच लहान भूखंडांची खरेदी विक्री करता येत नसल्याचा जाच संपला राज्यातील नागरी वस्त्यांमध्ये गुंठेवारी किंवा लहान भूखंडांवर राहणाऱ्या सुमारे 60 लाख कुटुंबांना म्हणजे सुमारे तीन कोटी नागरिकांना दिलासा देणारे तुकडेबंदी कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करणारे ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2025’ आज (09 डिसेंबर) विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. chandrashekhar bawankule

आता लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ होणार असून, संबंधित मालकांचे नाव स्वतंत्रपणे सातबारा उताऱ्यावर लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. नागरी भागात 5-10 गुंठे किंवा त्यापेक्षा कमी जागेत घरे बांधून राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काच्या तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. जमिनीच्या अकृषिक (NA) वापरासाठी वारंवार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. या नवीन विधेयकामुळे आता विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखडा मंजूर असलेल्या क्षेत्रात वेगळ्या ‘एनए’ परवानगीची गरज भासणार नाही. त्याऐवजी ‘एक वेळचे अधिमूल्य’ भरून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

• पदवीधर आणि शिक्षक मतदार नोंदणीला कमी प्रतिसाद; २०२० च्या तुलनेत मोठी घट

विधेयकावर चर्चा करताना शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव म्हणाले की, आमचा या विधेयकाला तूर्त पाठिंबा नाही. याचा फायदा गरिबांऐवजी बिल्डर लॉबीला अधिक होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी शहरांचे डीपी प्लॅन तयार नसताना केवळ जागा नियमित करून चालणार नाही, तर 9 मीटरचे रस्ते आणि गटारांची सोय कशी होणार, याचाही विचार व्हावा, अशी सूचना मांडली. त्याबरोबरच आमदार नाना पटोले, सुरेश धस, प्रवीण देटके, अमित देशमुख, राहूल कूल, कृष्णा खोपडे, हिरामन खोसकर, प्रशांत सोळंखे, अभिजित पाटील, संजय गायकवाड, रवी राणा यांनी बिलाबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कौतुक करत विधेयकाला पाठिंबा दिला.

आमदार चंद्रदीप नरके, विक्रम पाचपुते आणि रमेश बोरनारे यांनी हा निर्णय केवळ शहरांपुरता मर्यादित न ठेवता ग्रामीण भागासाठीही लागू करावा, अशी मागणी केली. पश्चिम महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणी धारण क्षमता कमी असल्याने तिथेही खरेदी-विक्रीत अडचणी येत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, “हा कायदा कोणत्याही बिल्डरला फायदा देण्यासाठी आणलेला नसून, राज्यातील जी 60 लाख कुटुंबे लहान तुकड्यांवर घरे बांधून राहत आहेत, त्यांना कायदेशीर मालकी हक्क देण्यासाठी आहे. तसेच या निर्णयामुळे कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. उलट, तुकड्याचा सर्वसामान्य माणूस आता कायदेशीर मालक होईल. 15 ऑक्टोबर 2024 नंतर कोणालाही नव्याने तुकडा पाडता येणार नाही, मात्र तोपर्यंतच्या नागरिकांना याचा मोठा लाभ मिळेल. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कार्यवाही करावी,” असे निर्देशही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

The burden of section-based restrictions has ended, bringing relief to three crore citizens in the state chandrashekhar bawankule

महत्वाच्या बातम्या

• Supriya Sule : नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीतील गोंधळ राज्यसभेत; सुप्रिया सुळे यांची सरकारवर टीका
• Dr. Gauri Garje-Palve : डाॅ. गाैरी गर्जे- पालवे यांचा तिघांकडून गळा दाबून खून, वडीलांचा आरोप
• Uddhav Thackeray : पेगाससचेच नाव बदलून संचारसारथी, उध्दव ठाकरे यांचा माेदी सरकारवर हेरगिरीचा आरोप
• Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा तपोवनातील वृक्षतोडीला विरोध