विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : २०२० मधील दिल्लीतील हिंदूविरोधी दंगलीतील कथित सूत्रधार आणि पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असलेला उमर खालिद पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे. ‘फ्री उमर खालिद’ मोहिमेला नवे बळ देत अमेरिकेतील आठ डेमोक्रॅट खासदारांनी भारत सरकारकडे उमर खालिदला जामीन देऊन “निष्पक्ष खटला” चालवण्याची मागणी करणारे पत्र लिहिले आहे.
३० डिसेंबर २०२५ रोजी लिहिलेल्या या पत्रावर इल्हान ओमर, रशीदा त्लैब, प्रमिला जयपाल, जिम मॅकगव्हर्न, जेमी रॅस्किन, ख्रिस व्हॅन होलेन, पीटर वेल्च, जॅन शॅकोव्स्की आणि लॉयड डॉगेट अशा खासदारांच्या सह्या आहेत. हे पत्र अमेरिकेतील भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांना पाठवण्यात आले आहे.
या पत्रात डेमोक्रॅट खासदारांनी “लोकशाही, मानवाधिकार, कायद्याचे राज्य, बहुसांस्कृतिकता” अशा संज्ञांचा उल्लेख करत उमर खालिदच्या प्रदीर्घ कोठडीवर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, २०२० मधील सीएएविरोधी आंदोलन ‘शांततामय’ होते, असा दावा करत दंगलीत मुस्लीम समाज पीडित असल्याचे चित्र रंगवण्यात आले आहे.
दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) हा ‘मुस्लिमविरोधी’ असल्याचा आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे. मात्र इस्लामिक देशांमध्ये मुस्लीम कसे पीडित ठरू शकतात, याचे स्पष्टीकरण देण्यात डेमोक्रॅट खासदार अपयशी ठरले आहेत, अशी टीका केली जात आहे.
भारतीय माध्यमांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे की उमर खालिदच्या प्रकरणात झालेल्या विलंबाला त्याची स्वतःची कायदेशीर रणनीती कारणीभूत आहे. २०२३ आणि २०२४ मध्ये झालेल्या सुनावण्यांपैकी किमान सात वेळा मुदतवाढ उमर खालिदच्या वकिलांकडूनच मागण्यात आली होती. त्यामुळे “खटला लांबण्यामागे राज्याची दिरंगाई कारणीभूत आहे” हा दावा फोल ठरत असल्याचे कायदेविषयक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनीही याच वर्षी एका मुलाखतीत काही वकील आणि राजकीय गट ठरावीक न्यायाधीशांकडेच खटले चालवण्याचा आग्रह धरतात, याकडे लक्ष वेधले होते. उमर खालिदच्या वकिलांनी वारंवार केलेल्या मुदतवाढीच्या मागण्यांचा उल्लेख त्यांनी अप्रत्यक्षपणे केला होता.
या पत्रात दिल्ली दंगलीतील इतर आरोपी – शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा आणि खालिद सैफी – यांनाही ‘धर्मस्वातंत्र्याचे बळी’ म्हणून रंगवण्यात आले आहे. मात्र या आरोपींवर देशविघातक विधाने, हिंसक आंदोलनांचे नियोजन, पोलिसांवर हल्ल्याचे आवाहन आणि शस्त्रांसाठी निधी उभारणीसारखे गंभीर आरोप आहेत, याकडे डेमोक्रॅट खासदारांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याची टीका होत आहे.
विशेष म्हणजे, या पत्रात २०२० च्या दंगलीत शहीद झालेले दिल्ली पोलिस दलातील कर्मचारी किंवा गुप्तचर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा साधा उल्लेखही नाही. उलट, दंगलीस जबाबदार असलेल्या घटकांनाच पीडित ठरवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला जात आहे.
या घडामोडी न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी यांनी याआधी उमर खालिदला पाठिंबा दर्शवणारे पत्र लिहिल्यानंतर समोर आल्या आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा संपूर्ण प्रकार भारताविरोधातील पूर्वग्रह, मुस्लिम पीडितत्वाचा अजेंडा आणि अंतर्गत न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न दर्शवतो.
भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेशी आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित प्रकरणांवर परदेशी नेत्यांनी दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न अस्वीकार्य असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया सामाजिक व राजकीय वर्तुळातून उमटत आहे.
‘Free Umar Khalid’ Campaign Gets Backing of US Democrats, Pressure Tactics Against India
महत्वाच्या बातम्या
- Election Commission : जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी आयोगाने बोलावली बैठक, मतदानाची तारीख निश्चित होणार
- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर आचार संहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करा, हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी
- शिंदे गटाकडून १५० ठिकाणी एबी फॉर्म, पुण्यात भाजप–शिवसेना युती तुटल्याचे स्पष्ट संकेत
- संभाजीराजांबद्दल बदनामीकारक लिखाण झाले असेल तर सुधारेन, विश्वास पाटील यांचे आश्वासन
