मुंबई, दि. १८ : शिवजयंतीच्या महापर्वाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महसूल विभागाकडून महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ जाहीर करत राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल विभागाच्या १५ महत्त्वाच्या सेवा एका दिवसात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
या अभियानाची पूर्वतयारी शिवजयंतीपासून सुरू होणार असून मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत राज्यातील सर्व महसूल मंडळ तसेच नगरपालिका आणि नगरपंचायत स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. “प्रशासनाने लोकांकडे धावत जाऊन सेवा द्यावी” हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
- राज्यस्तरीय समित्यांची नियुक्ती
या अभियानाची अंमलबजावणी महसूलमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली राज्यस्तरावर दररोज करण्यात येणार आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या नियुक्त करण्यात आल्या असून, महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत महसूल राज्यमंत्री आणि विधान परिषदेतील दहा आमदारांचा समावेश आहे.
समित्यांना संपूर्ण राज्याचा आढावा घेणे, वेळापत्रक आखणे, धोरणात्मक निर्णय घेणे, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे, अर्जदारांच्या याद्यांचे निरीक्षण, डेटा मॉनिटरिंग, जबाबदारी निश्चिती आणि दर पंधरवड्याला प्रगती अहवाल तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- ‘समाधान शिबीर अभियान’चा टप्पा-१
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि महिलांसाठी महसूल विभागाच्या १५ प्रमुख सेवा एकाच दिवशी निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान (टप्पा-१)’ राबविण्यात येणार आहे.
- शिबिरांत उपलब्ध होणाऱ्या प्रमुख सेवा
या विशेष शिबिरांमध्ये प्रलंबित फेरफार प्रकरणे, ७/१२ मधील चुकांची दुरुस्ती, डिजिटल स्वाक्षरीचे ७/१२ व ८-अ उतारे वाटप, उत्पन्न, रहिवासी व जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र, अकृषिक (NA) तरतुदींबाबत मार्गदर्शन व परवानगी, ‘सनद’ प्रक्रियेची माहिती, सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे लाभ, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक दाखले, तुकडेबंदी कायद्यासंबंधी प्रकरणांचा निपटारा, पाणंद रस्त्यांना प्रशासकीय मान्यता, घरांसाठी पट्टे वाटप, ई-मोजणी अर्ज, ॲग्रीस्टॅक व पीएम किसान नोंदणी, भूसंपादन व अकृषिक परवानगीसाठी आवश्यक पत्रके तयार करणे अशा विविध सेवा दिल्या जाणार आहेत.
या उपक्रमामुळे नागरिकांचा वेळ आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचणार असल्याचा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.
Revenue Department’s big announcement on the occasion of Shiv Jayanti; 15 revenue services will be completed in a day
महत्वाच्या बातम्या
- स्वीकृत सदस्य म्हणजे काय? महानगरपालिका स्वीकृत सदस्यांची निवड कशी केली जाते?
- अजितदादांच्या अपघातग्रस्त विमानातील नाेंदणी साधनांचे आगीमुळे नुकसान, तपास यंत्रणेकडून प्रथमच अधिकृत माहिती
- खारगे समितीची पार्थ पवार यांना क्लिन चिट, राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग माेकळा
- Chief Minister : शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा बहाल करण्यास मुख्यमंत्र्यांची स्थगिती
