विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Chief Minister माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली असताना आणि शासकीय दुखवटा असताना अल्पसंख्यांक विभागात घाईगडबडीत 75 शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा बहाल करण्यात आला. याची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.Chief Minister
अजित पवार यांनी थांबवून ठेवलेल्या काही फाईल्सवर त्यांच्या निधनानंतर सुमारे दुपारी चारच्या सुमारास सह्या करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. शोकाकुल वातावरण असतानाच निर्णयप्रक्रिया पुढे ढकलण्याऐवजी ती गतीने पार पडल्याचे दिसून आले. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.Chief Minister
याच दिवशी अल्पसंख्याक विकास विभागाने 75 शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जाचे प्रमाणपत्र दिल्याचेही समोर आले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच ही प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अशा प्रमाणपत्रांच्या वितरणावर स्थगिती लागू होती. तरीही अचानकपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्यामुळे प्रशासनातील कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.Chief Minister
या प्रकरणाची माहिती समोर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ दखल घेतली. संबंधित 75 शाळांना देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याकडून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही निर्देश देण्यात आले.
यावर महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस सरचिटणीस अक्षय जैन म्हणाले. राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असताना अल्पसंख्यांक विभागाकडून 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात प्रकार युवक काँग्रेसने उघडकीस आणला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपर्ण प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याबद्दल प्रथम धन्यवाद. मात्र, गुन्हा घडला आहे आणि गुन्हेगारही समोर आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होणार का हा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी कठोर कारवाई करून मंत्रालयातील लाचखोरांना जरब बसवावी अशी मागणी युवक काँग्रेस करत आहे.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती होती. तरीही ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून गुपचूपपणे मान्यता देण्यात आली. दुखवट्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात ही प्रक्रिया नेमकी कशी सुरू झाली आणि आदेश कुणाकडून दिले गेले, हे देखील शोधणे गरजेचे आहे.
हा प्रकार उघडकीस आल्यावर अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्यासाठी जणू बाजार भरला आहे, असे चित्र दिसत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातून वाचण्यासाठी ही पळवाट काढली आहे. त्याचाही मुख्यमंत्र्यांनी शोध घ्यावा. जोपर्यंत या संपूर्ण प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागत नाही तोपर्यंत युवक काँग्रेस स्वस्त बसणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
Chief Minister Puts Stay on Granting Minority Status to Educational Institutions
महत्वाच्या बातम्या
- व्हीएसआर विमान कंपनीवर अद्याप कारवाई का नाही? राेहित पवार यांचा सवाल
- Shashikant Shinde : विलीनीकरणानंतर अजित पवार करणार हाेते राष्ट्रवादीचे नेतृत्व, शशिकांत शिंदे यांचा दावा
- “तटकरे, पटेल व्हिलन कसे?” हसन मुश्रीफांचा रोहित पवारांना सवाल
- संबंध सिद्ध झाले तर राजीनामा देईन”; एसीबी छाप्यानंतर मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची प्रतिक्रिया
