विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Election Commission आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या खर्चावर घातलेली मर्यादा प्रत्यक्ष परिस्थितीशी जुळत नसल्याने उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. आयोगाने महानगरपालिका निहाय ९ ते १५ लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित केली असली, तरी वाढती महागाई आणि प्रचाराचा प्रत्यक्ष खर्च पाहता ही मर्यादा ओलांडली जाणे अपरिहार्य असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.Election Commission
विशेषतः आयोगाने कार्यकर्त्यांसाठी जेवणाचा दर शाकाहारी जेवणासाठी केवळ १५० रुपये निश्चित केल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्याच्या दरांमध्ये इतक्या कमी खर्चात कार्यकर्त्यांची व्यवस्था करणे अशक्य असल्याचे उमेदवार सांगत आहेत. प्रचार साहित्य, वाहतूक, सभांचे आयोजन आणि दररोजचा प्रचार खर्च पाहता आयोगाची मर्यादा फक्त कागदावरच राहणार, असे चित्र दिसत आहे.
राज्यात मुंबईसह एकूण २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून, या निवडणुकांमधून २ हजार ८६९ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष रिंगणात उतरणाऱ्या उमेदवारांची संख्या यापेक्षा खूप अधिक असणार आहे. ही संख्या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिवशी, म्हणजे ३ जानेवारी रोजी स्पष्ट होणार आहे.Election Commission
निवडणूक आयोगाने खर्च मर्यादेबाबत महानगरपालिकांचे वर्गीकरण केले आहे. ‘अ’ वर्गातील मुंबई, पुणे आणि नागपूर महानगरपालिकांसाठी १५ लाख रुपये, ‘ब’ वर्गातील पिंपरी-चिंचवड, नाशिक आणि ठाणे येथे १३ लाख रुपये, ‘क’ वर्गातील कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, वसई-विरार येथे ११ लाख रुपये, तर ‘ड’ वर्गातील महानगरपालिकांसाठी ९ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, महागाई सर्वच शहरांत सारखीच असताना हे वर्गीकरण राजकीय पक्षांना आणि नागरिकांना पटत नसल्याची चर्चा आहे.
उमेदवारी अर्जापासून ते प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत सुमारे १५ दिवसांचा प्रचार काळ असतो. या काळात प्रचारासाठी टोपी, गमजा, झेंडे, साड्या, सदरे यांसारखे साहित्य, तसेच स्टेज, लाऊडस्पीकर, प्रचार फेऱ्या आणि कार्यकर्त्यांचा खर्च करावा लागतो. हा संपूर्ण खर्च उमेदवारांना संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांकडे सादर करावा लागणार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात होणारा खर्च जाहीर मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असल्याचे उमेदवार स्पष्टपणे सांगत आहेत.
आयोगाने निश्चित केलेले दर पुढीलप्रमाणे:
चहा १० रुपये, कॉफी १२ रुपये, पाण्याची बाटली २० रुपये, बिस्किटे ५ रुपये, वडापाव १२ रुपये, भाजी १५ रुपये, पोहे २० रुपये, डोसा ४० रुपये, पावभाजी व मिसळपाव ६५ रुपये, शाकाहारी जेवण १५० रुपये आणि मांसाहारी जेवण २५० रुपये.
या दरांनुसार निवडणूक प्रचार करणे व्यवहार्य नसल्याचे उमेदवारांचे मत असून, आयोगाने ठरवलेली खर्च मर्यादा दिखाऊ ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
The cost of food for workers is only Rs 150, the Election Commission’s cost estimate is unrealistic
महत्वाच्या बातम्या
- सातारा ड्रग्स कारखाना प्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा राजीनामा घ्या, हर्षवर्धन सपकाळ
- संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांना हटविण्याची मागणी
- बांगलादेशात युवा नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर प्रचंड असंतोष, देशभर आंदोलन; ढाकामध्ये जाळपोळ
- विधानसभा निवडणुकीत आघाडीचा टांगा पलटला, आता महापालिकेत घोडेही फरार, एकनाथ शिंदेंचा टोला
