वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशव्यापी जनगणना आता 2025 मध्येच सुरू होईल. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत राज्यांना त्यांची मंडळे, जिल्हे, उपविभाग, तहसील आणि गावांच्या सीमा बदलण्याची परवानगी देणारा आदेश जनगणना निबंधकांनी जारी केला आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 30 जूनपर्यंत होती. Census to begin after January 2025
वास्तविक, जनगणना सुरू करण्यासाठी सरकारी सीमा सील करणे ही पहिली अट आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता जनगणना 1 जानेवारी 2025 नंतर कधीही सुरू होऊ शकते.
गेल्या दोन वर्षांत सरकारी सीमा सील करण्याचे आदेश वाढत आहेत. हे पाहता सप्टेंबरमध्ये जनगणना सुरू होईल, अशी आशा होती.
ओबीसीशी संबंधित कॉलम जोडण्याबाबत शंका
जात जनगणना करण्याची राजकीय मागणीही जनगणना सुरू होण्याच्या मार्गात अडथळा ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. ओबीसी संबंधित प्रश्न जनगणनेत समाविष्ट करायचे की नाही याचा निर्णय केंद्राने घ्यायचा आहे. हा प्रश्न जोडायचा झाल्यास जनगणना कायद्यात सुधारणा करावी लागू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
जनगणना लवकर पूर्ण करण्याचे आव्हान
2026 मध्ये स्थापन करण्यात येणाऱ्या परिसीमन आयोगाच्या आधारे लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांचे नवीन परिसीमन करणे आवश्यक आहे. 2026 पर्यंत लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभांच्या मतदारसंघांची संख्या फ्रीज होते. नवीन लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार या मतदारसंघांचे नव्याने सीमांकन केले जाईल. संसदेच्या जागांची संख्याही वाढेल.
या वाढलेल्या जागांच्या अनुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. यासाठीचे ऐतिहासिक विधेयक 23 सप्टेंबर रोजी मंजूर करण्यात आले आहे.
पुढील जनगणना 2035 मध्ये होईल
2025च्या जनगणनेपासून नवीन जनगणना चक्र सुरू होईल. 2025 नंतर 2035 आणि 2045 मध्ये जनगणना होणार आहे. 1881 पासून दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना 2021 मध्ये होणार होती, जी 3 वर्षांनी उशीर होणार आहे. संपूर्ण व्यायाम 2 ते 2.5 वर्षात पूर्ण होईल.
अशा परिस्थितीत हा डेटा 2031 पर्यंत मर्यादित ठेवणे तर्कसंगत ठरणार नाही. यावेळी जनगणना डिजिटल होणार असून स्व-गणना ॲपचीही मदत घेतली जाणार आहे. 3 वर्षांच्या कालावधीतील जनगणनेचे काम 18-24 महिन्यांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
