विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली :Manikrao Kokate राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची अटक टळलीच आहे शिवाय त्यांची आमदारकीही वाचलो आहे. मात्र, त्यांना मंत्रिपद तसेच महामंडळाचे पद स्वीकारता येणार नाही.
माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. तो अर्ज सुनावणीसाठी व्हेकेशन बेंचसमोर आज (22 डिसेंबर) आला. ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी कोकाटे यांची बाजू मांडली. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यांच्या आमदारकीच्या अपात्रतेलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सत्र न्यायालयाने सुनावल्याने आमदारकी जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. मात्र, आता त्यांची आमदारकी वाचली आहे.
नाशिकमधील सरकारी कोट्यातील सदनिकेच्या घोटाळा प्रकरणात कोकाटे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. सदनिकेच्या घोटाळा प्रकरणी कोकाटेंना प्रथम वर्ग न्यायालयाने दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपये दंडांची शिक्षा सुनावली होती. प्रथम वर्ग न्यायालयाची शिक्षा नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवली होती. शिवाय त्यांना अटक करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर कोकाटे तातडीने लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले होते आणि त्यांच्या वतीने बुधवारीच (17 डिसेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत शिक्षेच्या स्थगितीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर 19 डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. त्यायात न्यायालयाने कोकाटेंना दिलासा देत एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे तुर्तास कोकाटेंची अटक टळली होती.
कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री कोट्यातून सदनिका घेताना स्वतःच्या नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक माहिती सादर करावी लागते, असे असताना मंत्री कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी 1995 ते 1997 या कालावधीत खोटी कागदपत्रे सादर करून नाशिक शहरात मुख्यमंत्री कोट्यातून दोन सदनिका प्राप्त केल्या. त्या वेळी त्यांनी आपले उत्पन्न कमी असल्याचे आणि स्वतःकडे अन्य कोणतेही घर नसल्याची माहिती शासनाला दिली होती. या आधारे त्यांना शासनामार्फत सदनिका मंजूर करण्यात आल्या. मात्र सदनिका मिळवण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप कोकाटे यांच्यावर करण्यात आला.
1995 मध्साये माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी यासंदर्भात तक्रार दिली होती. त्यानंतर कोकाटेंवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तीन वर्षांनी न्यायालयाने निकाल देत कोकाटे बंधूंना शिक्षा सुनावली होती. माजी मंत्री दिघोळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 1997 पासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. दिघोळेंची कन्या अंजली दिघोळे यांनी हे प्रकरण लावून धरलं आहे. अखेर न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे या दोघांना दोषी ठरवत प्रत्येकी दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याच प्रकरणात आता कोकाटेंना एक लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर झाला आहे.
Supreme Court Stays Manikrao Kokate’s Conviction, MLA Status to Remain Intact
महत्वाच्या बातम्या
- सातारा ड्रग्स कारखाना प्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा राजीनामा घ्या, हर्षवर्धन सपकाळ
- संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांना हटविण्याची मागणी
- बांगलादेशात युवा नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर प्रचंड असंतोष, देशभर आंदोलन; ढाकामध्ये जाळपोळ
- विधानसभा निवडणुकीत आघाडीचा टांगा पलटला, आता महापालिकेत घोडेही फरार, एकनाथ शिंदेंचा टोला
