विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणी चाैकशीसाठी नेमलेल्या खारगे समितीने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना क्लिन चिट दिली आहे. यामुळे राज्यसभेवर जाण्याचा पार्थ पवार यांचा मार्ग माेकळा झाल्याचे बाेलले जात आहे. Parth Pawar
पुण्यातील १८०० कोटी रुपये किंमत असलेली जमीन ३०० कोटी रुपयांमध्ये पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून खरेदी केली गेली होती. प्रकरण समोर आल्यानंतर हा व्यवहार रद्द करण्यात आला आणि राज्य सरकारने महसूल सचिव विकास खारगे यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीचा अहवाल राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर करण्यात आला आहे. Parth Pawar
पुण्यात मोक्याच्या ठिकाणी असलेली जागा पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने स्वस्तात खरेदी केली होती. या जमिनीचे बाजारभावाप्रमाणे मूल्य १८०० कोटी रुपये इतके आहे. पण, ती ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केली गेली असल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी हा व्यवहार रद्द केला होता. Parth Pawar
यापूर्वी पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये पार्थ पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. त्यावरून सरकारवर टीका झाली. मात्र, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले होते की, राज्य सरकारने चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल आलेला नाही, त्यामुळे पूर्णपणे क्लीन चिट मिळालेली नाही. Parth Pawar
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे हा अहवाल सादर केला गेला आहे. हा अहवाल आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुपूर्द केला जाणार आहे. अहवालात असे नमूद केले गेले आहे की, मुद्रांक शुल्क नियमानुसार व्यवहार करणारा जबाबदार असतो. अमेडिया कंपनीने हा व्यवहार केला असला, तरी पार्थ पवार यांची त्यावर स्वाक्षरी नाही. पार्थ पवार हे अमेडिया कंपनीचे भागीदार असले तरी त्यांचा मुंढव्याच्या जमीन खरेदीत थेट संबंध येत नाही. या व्यवहारात सामील असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची, तर पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. अमेडिया कंपनीला मदत करणारे तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारु यांच्यावर कठोर कारवाईची शिफारस केली गेली आहे. या दोघांना आधीच निलंबित करण्यात आलेले आहे.
सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांची राज्यसभेतील जागा रिक्त होणार आहे. त्यांच्या जागेवर पार्थ पवार राज्यसभेत जाणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात नाव असल्याने त्यांच्यावर डाग हाेता. खारगे समितीच्या अहवालातून क्लिन चिट मिळाल्याने पार्थ पवार यांच्यावरील डाग पुसला गेला आहे.Parth Pawar
सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी अहवालावर टीका केली आहे. पुराव्यांचा अभाव नव्हता, तर तपासाची इच्छाशक्तीच कमी पडली. किरकोळ अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवत प्रभावशाली व्यक्तींना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करताना त्यांनी म्हटले आहे की, मुंढवा जमीन प्रकरणात खारगे समितीने पार्थ पवार यांना थेट जबाबदारीतून वगळत केवळ दोन अधिकाऱ्यांवर अनियमिततेचा ठपका ठेवला आहे. समितीच्या अहवालात अमाडेया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील यांनी मुद्रांक शुल्क चुकवल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला असला तरी पार्थ पवार यांची भूमिका पोलिस तपासासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
सुरुवातीपासूनच हा अहवाल ‘व्हाईटवॉश’ असल्याची टीका होत होती. समितीने संपूर्ण व्यवहाराची साखळी तपासलीच नाही, असा आरोप केला जात आहे.
दरम्यान, शीतल तेजवानी यांनी सिव्हिल कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत अमाडेया कंपनीने विक्री करार रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या दाव्यात तथ्य दडपल्याचा आरोप केला आहे. २०२१ मधील पार्थ पवार यांच्याकडील पॉवर ऑफ अटर्नी, व्यवहारावरील नियंत्रण आणि निवडक तपशील लपवण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. Parth Pawar
Kharge Committee gives clean chit to Parth Pawar, clears path to Rajya Sabha
महत्वाच्या बातम्या
- व्हीएसआर विमान कंपनीवर अद्याप कारवाई का नाही? राेहित पवार यांचा सवाल
- Shashikant Shinde : विलीनीकरणानंतर अजित पवार करणार हाेते राष्ट्रवादीचे नेतृत्व, शशिकांत शिंदे यांचा दावा
- “तटकरे, पटेल व्हिलन कसे?” हसन मुश्रीफांचा रोहित पवारांना सवाल
- संबंध सिद्ध झाले तर राजीनामा देईन”; एसीबी छाप्यानंतर मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची प्रतिक्रिया
