विशेष प्रतिनिधी
पुणे : PMC Corporators चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पार पडलेल्या पुणे महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने एकहाती सत्ता मिळवत ११९ जागांवर विजय संपादन केला. मात्र, या विजयाच्या उत्साहावर आता न्यायालयीन प्रक्रियेचे सावट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेतील २४ नवनिर्वाचित नगरसेवकांविरोधात अपात्रतेबाबत लघुवाद न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने या नगरसेवकांना न्यायालयीन खेटे मारावे लागणार आहेत. परिणामी, नव्या सभागृहातील काही सदस्यांचे नगरसेवकपद धोक्यात येण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.PMC Corporators
महापालिकेच्या १६५ जागांपैकी भाजपचे ११९ नगरसेवक निवडून आले असून, त्याखालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २७, काँग्रेसचे १५, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे तीन आणि एका जागेवर अन्य उमेदवार विजयी झाला आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच पराभूत उमेदवारांनी काही विजयी उमेदवारांविरोधात निवडणूक प्रक्रियेतील आक्षेप, अपात्रतेचे मुद्दे आणि अन्य कारणांवरून न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे आता नव्या सभागृहात निवडून आलेल्या २४ नगरसेवकांच्या कार्यकाळाची सुरुवातच न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्याची शक्यता आहे.PMC Corporators
महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक निकाल लागल्यानंतर निकालाबाबत आक्षेप असल्यास दहा दिवसांच्या आत याचिका दाखल करणे नियमाने अपेक्षित असते. या मुदतीतच काही पराभूत उमेदवारांनी लघुवाद न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हा लघुवाद न्यायालयाकडून पुणे महापालिकेला २४ नगरसेवकांविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांचे समन्स प्राप्त झाले आहेत. नियमानुसार हे समन्स संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांमार्फत महापालिकेला बजाविले जातात.
या याचिकांमध्ये बहुतांश पराभूत उमेदवारांकडूनच दाद मागण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे निवडून आलेल्या नगरसेवकांना आता ठरावीक कालावधीत न्यायालयात आपली बाजू मांडून पद टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. निवडणूक निकालानंतरच सभागृह स्थापन होण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असताना, एकाच वेळी २४ नगरसेवक न्यायालयीन प्रक्रियेत गुंतल्याने प्रशासन आणि राजकीय पातळीवरही या प्रकरणाकडे लक्ष लागले आहे. यापैकी काही याचिकांमध्ये निवडणूक अर्ज, निवडणूक खर्च, पात्रता निकष, तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी यासारख्या मुद्द्यांचा उल्लेख असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, महापालिकेत आणखी एक वेगळा मुद्दा चर्चेत आला असून, नव्या सभागृहातील तीन नगरसेवकांविरोधात अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी दाखल झाल्याची माहिती आहे. यामुळे नव्या सभागृहातील अनेक सदस्यांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकली असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे २४ नगरसेवक अपात्रतेच्या याचिकांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले असताना, दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामांवरील तक्रारींमुळे आणखी काही नगरसेवकांवर कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, यापूर्वीच्या कायद्यानुसार निवडणुकीनंतर अनधिकृत बांधकाम केल्यास नगरसेवकपद रद्द होण्याची तरतूद होती. मात्र, सुधारित महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात कलम १०(ड) अंतर्गत आता निवडणुकीपूर्वी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांनाही अपात्रता लागू होऊ शकते. या तरतुदीनुसार संबंधित नगरसेवक निवडून येण्यापूर्वीच त्यांनी किंवा त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांनी अनधिकृत बांधकाम केले असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांचे नगरसेवकपद रद्द होण्याची शक्यता आहे.
या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित तीन नगरसेवकांविरोधातील कारवाईचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित नगरसेवकांचे पद रद्द होऊ शकते. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील प्रशासनाची भूमिका अधिक कठोर होत असल्याचेही या प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे.
महापालिकेच्या निवडणुका झाल्यानंतर नव्या सभागृहात सत्ताधारी पक्षाची घडी बसविणे, स्थायी समिती व विविध विषय समित्यांची रचना, तसेच विकासकामांचा आराखडा पुढे नेणे, यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या टप्प्यांना सुरुवात होणार असतानाच, नगरसेवकांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिका आणि अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींमुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. विशेषतः भाजपचे मोठ्या संख्येने नगरसेवक निवडून आल्याने सत्ता स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा असला, तरी काही नगरसेवक अपात्र ठरल्यास सभागृहातील संख्याबळावर आणि पुढील निर्णय प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, निवडणूक विभागाकडून या प्रकरणात पुढील प्रक्रियेची माहिती संकलित केली जात असून, न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान नगरसेवकांना वैयक्तिक स्वरूपात हजर राहावे लागणार की त्यांच्या वतीने वकीलमार्फत बाजू मांडता येणार, याबाबतही स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रकरणांचा निकाल न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून असल्याने पुढील काही आठवडे महापालिकेच्या राजकारणात आणि प्रशासनात या मुद्द्यांवर चर्चा वाढण्याची शक्यता आहे.
Are 24 Newly Elected PMC Corporators Facing Disqualification
महत्वाच्या बातम्या
- स्वीकृत सदस्य म्हणजे काय? महानगरपालिका स्वीकृत सदस्यांची निवड कशी केली जाते?
- अजितदादांच्या अपघातग्रस्त विमानातील नाेंदणी साधनांचे आगीमुळे नुकसान, तपास यंत्रणेकडून प्रथमच अधिकृत माहिती
- खारगे समितीची पार्थ पवार यांना क्लिन चिट, राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग माेकळा
- Chief Minister : शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा बहाल करण्यास मुख्यमंत्र्यांची स्थगिती
