मराठी अनिवार्यतेवर सरकार ठाम; चालकांना मराठी शिकण्यासाठी मुदतीची शक्यता..

विशेष प्रतिनिधी

पुणे: राज्य सरकारकडून १ मे पासून राज्यातील परवानाधारक रिक्षा आणि कॅब चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.चालकांसाठी मराठा भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्याअगोदर मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक पार पडली.या बैठकीत कामगार नेते शशांक राव आणि संजय निरुपम यांच्यासह विविध रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

प्रताप सरनाईक म्हणाले की,’ बैठकीत संघटनांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली.महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवायची असेल तर मराठी बोलता ये न आवश्यक आहे.हे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मान्य केलं.संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं की,आम्ही जमेल तसं मराठी मराठीचे धडे घेऊ,त्यासाठी सर्व संघटनांनी मुदत मागितली आहे.रिक्षा आणि कॅब संघटनांनी ३,६ तर काही जणांकडून वर्षभराची मुदत मागण्यात आली आहे.मात्र,मुदतवाढीच्या संदर्भात त्यांना कोणताही शब्द देण्यात आलेला नाही.उद्या सकाळी १०.३० वाजता आरटीओची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.मुदतवाढीची सरकारची तयारी आहे,मात्र अजूनही कोणताही निर्णय झालेला नाही, असं प्रताप सनराईक यांनी स्पष्ट केले.

• Devendra Fadnavis : डेटा सेंटर कंपन्यांना त्वरित जागा द्या! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

मुदत देऊ,पण मुजोरी खपवून घेणार नाही..

राज्यसरकारला कुणाचा रोजीरोटीवर पाय आणायचा नाहीये.परंतु,आम्ही महाराष्ट्रात येऊ व्यवसाय करू, मात्र हिंदीतच बोलू, अशी भूमिका खपवून घेतली जाणार नाही.साहित्य परिषदेकडून त्यांचा कार्यालयात मराठीचे वर्ग घेण्याची तयारी दाखवली आहे.विविध संघटनांकडून मुदत वाढ मागण्यात आली आहे.त्यावर चर्चा करून मुदत द्यायची की नाही ते आम्ही ठरवू,मात्र राज्यात मुजोरी चालणार नाही, अस प्रताप सरनाईक म्हणाले.

Government adamant on Marathi mandatory; Possibility of a deadline for drivers to learn..